News Flash

न्या. कोदे यांच्या सुरक्षेची हेळसांड

आधीच्या कपातीनंतर सुरक्षाश्रेणीत वाढ.. मात्र तीही अपुरीच

आधीच्या कपातीनंतर सुरक्षाश्रेणीत वाढ.. मात्र तीही अपुरीच

संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या मुंबईतील सन १९९३ मधील बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल देणारे तत्कालीन विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रमोद कोदे यांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारकडून हेळसांड चालू असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्या सुरक्षाश्रेणीत ‘एक्स’पर्यंत करण्यात आलेली कपात राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी ‘वाय’ श्रेणीपर्यंत पूर्ववत केली असली तरी तीही अपुरी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल देईपर्यंत न्या. कोदे यांना ‘झेड प्लस’ श्रेणीची सुरक्षा होती. निकालानंतर त्यांची बदली नाशिक येथे झाली. पुढे फेब्रुवारी २०१५मध्ये ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झाले. तोपर्यंत त्यांची ‘झेड प्लस’ सुरक्षा कायम होती. मात्र निवृत्तीनंतर पुढल्याच महिन्यात त्यांची सुरक्षा ‘झेड प्लस’वरून ‘झेड’ इतकी घटवण्यात आली. तीन महिन्यांनी ती ‘वाय’पर्यंत कमी करण्यात आली. अलीकडे तीही कमी करून ‘एक्स’ श्रेणीची देण्यात आली होती. त्यानुसार, सुरक्षेसाठी केवळ एक सशस्त्र पोलीस त्यांना देण्यात आला होता. मात्र राज्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी न्या. कोदे यांची ‘वाय’ श्रेणीची सुरक्षा पूर्ववत केली.

‘खटल्याचे कामकाज चालू असताना न्या. कोदे यांना धमकीची अनेक पत्रे आली. न्या. कोदे यांनी ज्या आरोपींना शिक्षा ठोठावली त्या आरोपींना गुन्हा केल्याची जाणीव मनाशी असेल, मात्र तशीच जाणीव त्यांची मुले व नातेवाईक यांच्यात असेलच, असे नाही. त्यामुळे न्या. कोदे यांच्याविषयीची विखारी भावना प्रसंगानुरूप त्यांच्या मनात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही’, असे मुंबई पोलीस दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत बोलताना नमूद केले. न्या. कोदे यांनी ११ आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. त्यापैकी दहा जणांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली व तिचे रूपांतर मरेपर्यंत जन्मठेप, असे केले. असे असले तरी नंतर अटक करण्यात आलेल्या सात आरोपींविरोधातील खटल्याचे काम अद्याप सुरू आहे. त्यात अबू सालेम, मुस्तफा डोसा अशा संघटित गुन्हेगारीची मोठी पाश्र्वभूमी असलेल्यांचा समावेश आहे. न्या. कोदे यांची सुरक्षा कमी करण्यापूर्वी या गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक होते, असा मतप्रवाह पोलीस, वकिलांमध्ये आहे.

याबाबत पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांच्याकडे विचारणा केली असता, ‘साक्षीदाराची सुरक्षा कमी करणे, काढून घेणे किंवा वाढवणे हा निर्णय पुनर्विलोकन समितीचा असतो. न्या. कोदे यांच्या सुरक्षेचा विषय मुंबई पोलिसांकडे नाही. मंत्रालयातून यावर निर्णय घेतला जातो’, असे सांगून, अधिक काही न बोलणे त्यांनी पसंत केले. मिळालेल्या माहितीनुसार बॉम्बस्फोट मालिका खटल्याचे कामकाज हाती घेतल्यापासून आतापर्यंत न्या. कोदे सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये जाणे टाळतात.

साक्षीदार सुरक्षा कायदा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येनंतर एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचे रूपांतर उच्च न्यायालयाने स्यूमोटो याचिकेत केले. या याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने माहिती महत्त्वाच्या खटल्यांमधील साक्षीदारांच्या सुरक्षेबाबत शासनाची भूमिका काय, अशी विचारणा केली. तेव्हा शासनाने दिल्लीच्या धर्तीवर साक्षीदार सुरक्षा कायदा करू, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. कायद्यासाठी समिती स्थापन झाली. या समितीतील सरकारी वकील अ‍ॅड. नितीन देशपांडे यांनी अन्य देशांमधील कायदे व त्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून मसुदा तयार केला. सध्या या मसुद्यावर सखोल चर्चा सुरू आहे.

माफीच्या साक्षीदाराची सुरक्षा काढली

याच खटल्यातील एका माफीच्या साक्षीदाराचीही सुरक्षा काढून घेतल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या साक्षीदाराने कुटुंब, स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता पोलीस यंत्रणेला मोलाची साथ दिली. त्याच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन, माफीचा साक्षीदार होण्यास तयारी दर्शविल्यापासून गेल्या वर्षीपर्यंत या व्यक्तीला दिवस-रात्र पोलीस संरक्षण होते. दोन वर्षांपूर्वी याकूब मेमनला फाशी दिल्यानंतर गँगस्टर छोटा शकीलने वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत देऊन या व्यक्तीला धमकावले होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, खटला सुरू असताना या साक्षीदाराची हत्या झाली असती तर कदाचित पोलिसांना आरोपींविरोधात ठोस पुरावे गोळा करणे अशक्य ठरले असते.

११ वर्षे चाललेला खटला

तब्बल अकरा वर्षे मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याचे कामकाज न्या. कोदे यांनी चालवले. समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार त्यांनी १२९ आरोपींपैकी १०० आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा ठोठावली. त्यात मुख्य आरोपी टायगर मेमन याचा भाऊ याकूब मेमन याच्यासह बॉम्ब ठेवणाऱ्या ११ जणांना फाशी, तर काहींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. शिक्षा झालेल्या आरोपींमध्ये अभिनेता संजय दत्तचाही समावेश होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2017 2:02 am

Web Title: pramod konde
Next Stories
1 पश्चिम रेल्वेवर आठ नवीन स्थानके
2 सातारा सैनिकी शाळेचे शुल्क कमी होणार
3 कुटुंबनियोजन योजनेचीच ‘नसबंदी’!
Just Now!
X