इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त तसेच फंजीबल चटईक्षेत्रफळ वापरावरील अधिमूल्य (प्रिमिअम) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला. हा निर्णय तातडीने अमलात येणार असून याबाबत विकासकांसाठी मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून याबाबत निर्णय होत नव्हता. अखेरीस गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे ठराविक विकासकांनाच लाभ होणार असल्याचा आरोप केला होता. अखेरीस राज्य शासनाने याबाबतचा निर्णय जारी केला असून सर्व विकासक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांनी संबंधित योजनेतील विक्री करावयाच्या सदनिकेचे मुद्रांक शुल्क स्वत: भरायचे असल्यामुळे तसे हमीपत्र संबंधित प्राधिकरणाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय अशा विकासकांची यादी संबंधित प्राधिकरणाने मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाला कळवणे तसेच आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आदी अटीही घालण्यात आल्या आहेत. ही सवलत सध्या सुरू असलेल्या तसेच नव्या प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करावयाच्या अधिमूल्याच्या रकमेवर लागू करण्यात आली आहे. चटईक्षेत्रफळ वापरावरील अधिमूल्यासाठी ही सवलत लागू आहे. मात्र विकास शुल्क वा इतर प्रशासकीय शुल्कांना ही सवलत लागू नसल्याचे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील घरखरेदीदारांचा संपूर्ण मुद्रांक शुल्काचा खर्च केल्याचे विकासकाचे प्रमाणपत्र नियोजन प्राधिकरणाला सादर करावे लागणार आहे. ज्या घरखरेदीदारांचे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरले आहे त्यांची यादीही प्राधिकरणाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
