शहरांमधील ५० वर्षांवरील झाडांच्या जतनाचा निर्णय मुंबई : राज्यातील शहरांमधील ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या वृक्षांना ‘प्राचीन वृक्ष’ (हेरिटेज ट्री) असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. ‘हेरिटेज ट्री’ ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतिकार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या सुधारणांमध्ये वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण ( कॉम्पेनसेटरी प्लँटेशन), मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चिती, वृक्ष गणना, वृक्ष लागवडीसाठी सामूहिक जमिनीची निश्चिती, वृक्षांचे पुनर्रोपण, वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतुदी या ठळक बाबींचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी हातभार लागणार आहे. शहरांमधील वाढत्या प्रदूषणाला आणि कार्बन उत्सर्जनाचे परिणाम कमी होण्यास मदत होणार आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य व स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतल्याने त्यांचे कामकाज अधिक नियोजनबद्ध होईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले. या निर्णयासाठी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. निर्णयासाठी. पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची २०० हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल. वृक्षांच्या संरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. प्राधिकरणाची रचना वेळोवेळी अधिसूचित केली जाईल. स्थानिक पातळीवर. वृक्षतज्ज्ञ हे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाचा भाग असतील. वृक्ष प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय वृक्षतज्ज्ञांच्या सल्ल्यावर आधारित राहील. नगर परिषदेच्या बाबतीत वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ‘मुख्याधिकारी’ राहतील. दर पाच वर्षांनी प्राचीन वृक्षांची गणना आणि संवर्धन होईल. वृक्ष उपकर व दंड : महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष उपकर वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करेल. दंडाची रक्कम वेळोवेळी अधिसूचित केली जाईल. ही रक्कम प्रति वृक्षास जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील. होणार काय? ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे ‘प्राचीन वृक्ष’ म्हणून परिभाषित केले जाईल. तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्येएवढी नवीन झाडे ‘भरपाई वृक्षारोपण’ म्हणून लावण्यात येण्याचे आदेश. नुकसानभरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसेल तर, तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या मूल्यांकनाइतकी किंवा त्याहून अधिक रक्कम वृक्षतोडीच्या अर्जदारांना द्यावी लागणार आहे.
