विलीनीकरण ही ‘छपाई चूक’ असल्याचा दावा; थोरात समिती कमकुवत बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी सहकारावरील काँग्रेस-राष्ट्रवादीची हुकूमत मोडीत काढण्यासाठी कमकुवत जिल्हा सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा घाट अंगाशी येताच ही तर ‘प्रिंटिग मिस्टेक’ असल्याचे सांगत सरकारने सारवासारव सुरू केली आहे. राज्यातील कोणत्याही जिल्हा बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. केवळ अडचणीतील जिल्हा बँकेचे पुनरुज्जीवन आणि सक्षमीकरण कशा पद्धतीने करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठीच नाबार्डचे निवृत्त अध्यक्ष यशवंत थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याचा दावा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. छत्तीसगड सरकारने तेथील जिल्हा बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारनेही पुन्हा जिल्हा बँकांवर कब्जा करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कमकुवत जिल्हा बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने थोरात समिती स्थापन केली आहे. मात्र सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून सरकारला राज्यातील सहकार चळवळच मोडीत काढायची असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ लागताच आपल्या निर्णयात फेरबदल करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी सुरू झाल्या आहेत. सहकार विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुळातच अडचणीतील जिल्हा बँकेचे राज्य बँकेत विलीनीकरणाचा नव्हे तर या बँकांचे कशा पद्धतीने सक्षमीकरण करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. प्रत्यक्षात मात्र याबाबतचा शासननिर्णय काढताना सक्षमीकरणाऐवजी या बँकांचे विलीनीकरणाची तरतूद करण्यात आली, असे समजते. जिल्हा बँकांची स्थिती नाजूक राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी ११ बँका तोटय़ात आहेत. त्यातही सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या नऊ जिल्हा सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. विदर्भातील वर्धा, नागपूर व बुलढाणा या जिल्हा बँका पूर्णत: डबघाईस आल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर अडचणीतील विशेषत: विदर्भातील नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा बँकांना वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची मदत केली. मात्र त्यातूनही या बँका सावरू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुरेशी मदत करूनही आर्थिक संकटातून सावरू न शकलेल्या म्हणजेच डबघाईला आलेल्या नागपूर, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाचा प्रयत्न मध्यंतरी सरकारने करून पाहिला होता. कोणत्याही जिल्हा बँकेचे राज्य बँकेत विलीनीकरणाचा विचार नाही. केवळ अडचणीतील जिल्हा बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल अल्यानंतरच अधिक बोलता येईल. - सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री
