सिद्धीसाईसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ बंधनकारक करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र ३० वर्षे जुन्या किंवा धोकादायक इमारतींची समस्या इथे लागूच होत नाही. त्यापेक्षा अनधिकृत बांधकाम, दुरुस्तीवर नजर ठेवणारी यंत्रणा अधिक प्रभावी केली असती तर बरे झाले असते. अनधिकृत बांधकाम, दुरुस्तीवर नजर ठेवण्यासाठी पालिकेकडे कागदोपत्री यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचेच ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मोबाइलवर एक संदेश फिरतोय.. ‘रस्त्यावरून चालताना खड्डय़ांसाठी खाली पाहायचे की पडणाऱ्या झाडांसाठी वर पाहायचे ते कळत नाही.’ विनोदाचा भाग वगळला तरी वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सकाळी घराबाहेर पडलेला माणूस संध्याकाळी सुरक्षित घरी परतेल का याची शाश्वती नसते, पण घरातच असलेली माणसे सुरक्षित आहेत का, हा आणखी एक प्रश्न घाटकोपरच्या सिद्धीसाई इमारतीने पुन्हा उभा केला आहे. डोक्यावरचे छप्पर शोधण्यासाठी आयुष्यभराची जमापुंजी खर्च करूनही सुरक्षितता लाभणार नसेल, ते घरच प्राणघातक ठरणार असेल तर त्यापेक्षा जास्त भीतिदायक काहीही असू शकत नाही. सिद्धीसाईची घटना ऐकल्यावर आपल्या इमारतीमधील दुकानात, घरात पिलर कापला गेला असेल का, हा भुंगा प्रत्येकाच्या डोक्यात नक्की भुणभुणला असणार आणि अनेकांची रात्रीही झोपही उडली असेल. धोकादायक इमारतींची यादी पालिका दरवर्षी पुन:पुन्हा प्रसिद्ध करते. त्यात नव्या इमारतींची भर घालते. अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना घर रिकामे करण्याच्या नोटिसा बजावते. वीज-पाणीपुरवठा बंद करते. इमारत कोसळली तर पालिकेची जबाबदारी नाही, असे न्यायालयात सांगते. मात्र यापैकी काहीही झाले नसताना, काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये सुरक्षित असल्याची हमी मिळालेली सिद्धीसाई कोसळली. घराच्या उबदार छायेत असलेले २८ जण ढिगाऱ्याखाली गुदमरले. १७ जणांचा मृत्यू झाला. सात गंभीर जखमी झाले. मग याची जबाबदारी कोणाची? सुस्थितीत असूनही पडलेली सिद्धीसाई ही पहिली इमारत नाही. बरोबर १० वर्षांपूर्वी, २००७ च्या जुलै महिन्यातच बोरिवली येथील लक्ष्मीछाया ही अवघी २० वर्षे जुनी असलेली इमारत जमीनदोस्त झाली होती. सोन्याचे दागिनेविक्रीचे दुकान प्रशस्त करण्यासाठी तळमजल्यावरील भिंतीसह खांब कापण्यात आले होते. त्या दुर्घटनेत ३० जणांचा बळी गेला. मात्र यावरून ना प्रशासनाने धडा घेतला ना व्यावसायिकांनी. २०१३ मध्ये माहीम येथे कोसळलेली अल्ताफ मंजिल आणि त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये भुईसपाट झालेली बाबू गेनू मंडई इमारत सुस्थितीत नसल्या तरी दोन्ही ठिकाणी तळमजल्यावर जागा वाढवण्यासाठी पिलरची दूर केलेली ‘अडचण’ कारणीभूत ठरली. मात्र या तीन इमारतींमधील १०१ मृत्यूनंतरही धडा घ्यावा असे कोणाला वाटलेले नाही. त्यामुळेच सिद्धीसाई दुर्घटना घडली. या प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेला केली. मात्र ३० वर्षे जुन्या किंवा धोकादायक इमारतींची समस्या इथे लागूच होत नाही. बाबू गेनू इमारत दुर्घटनेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे र्निबध आले तेव्हा बिल्डरांनी स्थानिक राजकारण्यांशी संधान साधून केलेल्या उचापती सर्वश्रुत आहेत. सुस्थितीत असलेल्या इमारतींनाही धोकादायक ठरवून त्याची पुनर्बाधणी करण्यासाठी रहिवाशांवर दबाव टाकला जात होता. अनेक ठिकाणी पालिकेने नेमून दिलेल्या संस्थेकडून केलेली पाहणी व स्थानिकांनी नेमलेल्या संस्थेने केलेली पाहणी यात टोकाचे अंतर होते. त्यामुळे स्ट्रक्चरल ऑडिट हा उपाय होऊ शकत नाही. सिद्धीसाई किंवा लक्ष्मीसारख्या सुस्थितीत असलेल्या इमारतींसाठी तर नाहीच नाही. स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक करून प्रशासन स्वत:ची जबाबदारी झटकू पाहत आहे. रहिवाशांवर नियम बंधनकारक करण्यापेक्षा अनधिकृत बांधकाम, दुरुस्तीवर नजर ठेवणारी यंत्रणा अधिक प्रभावी करणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले असते, तर बरे झाले असते. इमारतीच्या मूळ रचनेशी खेळण्याची एखाद्याची हिंमत कशी होते? मूळ पिलर आणि भिंती काढून त्याजागी लोखंडी खांब चिकटवण्याची कल्पना आर्किटेक्ट किंवा स्ट्रक्चरल इंजिनीअरला कशी सुचते? फार काही बिघडणार नाही, ही बेफिकीर वृत्ती कुठून येते? हे विचार करायला लावणारे प्रश्न आहेत. याचे एक उत्तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या अभावात आहे. इमारतीमधील दुरुस्तीला परवानगी आणि अनधिकृत बांधकाम, दुरुस्तीवर नजर ठेवण्यासाठी पालिकेकडे कागदोपत्री यंत्रणा आहे. वॉर्ड पातळीवर होणारा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी कागदपत्रे तपासून परवानगी देण्याची ऑनलाइन पद्धत सुरू करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामावर नजर ठेवण्यासाठी मात्र वॉर्ड कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवरच मदार ठेवावी लागते. प्रत्येक बीटमधील अनधिकृत बांधकामांची यादी करणे, दुरुस्तीला दिलेल्या परवानग्यांनुसार काम होते का, ते तपासणे आणि परवानगी न घेता सुरू असलेल्या कामाचीही दखल घेणे हे काम मुकादम, कनिष्ठ अभियंत्यांवर असते. अनधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यापेक्षा त्यापायी कराव्या लागणाऱ्या लिखापढी आणि कोर्ट कचेऱ्यांमध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांचा जास्त वेळ जातो. प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागामध्ये एक मुकादम व एक कनिष्ठ अभियंता याप्रमाणे प्रत्येकी २२७ पदे भरणे आवश्यक आहे. पालिकेत आजमितीला ५० टक्के पदेही भरलेली नाहीत. ही पदे भरली तरी त्यातूनही काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच. स्थानिक गुंड, राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तींशी हातमिळवणी करून सुरू असलेल्या उपद्व्यापात वाढ होईल इतकंच. एखाद्याने प्रामाणिकपणे काम करायचे ठरवलेच तर त्याला धमक्या मिळण्याची शक्यता अधिक. त्यातही या सगळ्यातून एखादे अनधिकृत बांधकाम पाडायचे असे ठरलेच तर कारवाईसाठी लागणारी पोलिसी बळ मिळण्याची शाश्वती नाही. अशा ‘अत्यंत प्रभावी’ यंत्रणेचा धाक कोणावर राहणार? या यंत्रणेचेच ऑडिट करण्याची वेळ आली आहे. सिद्धीसाई दुर्घटनेसाठी पालिका आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली आहे. आणखी आठवडाभराने अहवाल अपेक्षित आहे. पोलिसांचाही तपास सुरू आहे. आधीच्या तीन घटनांप्रमाणे या वेळीही काही जणांना अटक होईल, शिक्षा होईल, पण प्रश्न सुटेल का? एखादा खांब, भिंत तोडूनही उभ्या असलेल्या शेकडो इमारती शहरात असतील, आणखी एखादा पिलर, भिंत काढून फरक पडणार नाही, अशा बेफिकिरीला लगाम घालणारी कडक यंत्रणा उभी राहत नाही तोपर्यंत लक्ष्मीछाया, सिद्धीसाई कोसळत राहतील आणि सरकार नुकसानभरपाईचे आकडे जाहीर करत राहील. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
