शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासनातील पदव्युत्तर पदवी सक्तीची राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षण कालावधीतच प्रशासनातील पदव्युत्तर पदवी (मास्टर ऑफ डेव्हलपमेंट अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) प्राप्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या तुकडीचे १ ऑगस्टपासून प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती समान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर यांनी दिली. राज्य शासनाने प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता व गुणवत्ता आणण्यासाठी २०१२ पासून शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्याचे नवीन धोरण अमलात आणले. त्याचबरोबर अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या धर्तीवर गेल्या तीन-चार वर्षांपासून शासकीय सेवेत पहिल्यांदा प्रवेश करणाऱ्या गट अ व गट ब च्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यात आता आणखी गुणवत्तावाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्याची स्वतंत्र धोरण संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच वेळी या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन राज्य सेवेत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या परिवीक्षाधीन कालावधी व प्रशिक्षण कालावधीत दोन वर्षांची विकास प्रशासनातील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणे अनिवार्य राहणार आहे. हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठ व यशदा यांच्या सहकार्याने राबविला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्य शासन, मुंबई विद्यापीठ व यशदा यांच्यात तसा करार करण्यात आला आहे. सध्या राज्य शासनाच्या सेवेत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पहिल्यांदा प्रशिक्षणाबरोबर परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतर त्यांना सेवेत कायम केले जाते. त्या त्या विभागांतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी परीक्षा द्यावी लागते, परंतु आता सुधारित धोरणानुसार, परिवीक्षाधीन व प्रशिक्षण कालावधीतच प्रशासनातील पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणे अनिवार्य राहणार आहे, त्याशिवाय त्या अधिकाऱ्यांना पुढील पदोन्नती मिळणार नाही, असे खुल्लर यांनी सांगितले. अर्थात, त्यासाठी पुन्हा विभागांतर्गत परीक्षा देण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
