मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात स्वस्त भाजी विक्रीची १०७ केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करून सर्वसामान्यांना दिलास देणाऱ्या राज्य सरकारला केंद्रांसाठी जागा उपलब्ध करून घेताना घाम फुटू लागला आह़े किरकोळीच्या बाजारावर धाक निर्माण करण्यासाठी किमान ५०० टन भाजीपाला या केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असताना जेमतेम १५ टन भाजी पुरवितानाच, पुरवठा यंत्रणांच्या नाकीनऊ येऊ लागल्यामुळे मूळ योजनाच अडचणीत सापडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. स्वस्त भाजी विक्री केंद्र सुरू करण्यासाठी मुंबई-ठाण्यातील सुमारे ९० गृहनिर्माण वसाहतींची यादी सरकारच्या पणन विभागाकडे तयार आहे. असे असले तरी या संकुलांमध्ये प्रत्यक्षात केंद्र उभे करताना आवश्यक मनुष्यबळ, विक्री यंत्रणा, दररोजचे खरेदी-विक्री व्यवहार पाहणारी व्यवस्था उभे करण्याचे मोठे आव्हान पणन विभागाला पेलावे लागत आहे. कळवा केंद्रावर विक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या १००० किलो भाजीपैकी तब्बल ३०० किलो भाजीचे ‘गणित’च जुळत नसल्याने व्यापाऱ्यांसह केंद्रचालकही हैराण झाले आहेत. अशीच अवस्था इतर केंद्रांवरही आहे. विशेष म्हणजे, ४० पेक्षा अधिक केंद्र थेट चालविणे आमच्याने शक्य नाही, असे सांगत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या घाऊक भाजीपाला विक्रेत्यांनी हात वर केल्याने सरकार पुढील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. घाऊक बाजाराच्या तुलनेत किरकोळ बाजारात भाज्यांचे दर अवाच्या सव्वा वाढविण्यात आल्याने त्यावर हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारने १०७ केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आठवडाभरात एपीएमसीमधील व्यापाऱ्यांच्या मदतीने १५ केंद्रांना सुरुवात झाली असून नवी मुंबईतील नेरुळ, ऐरोली तसेच कांदिवली येथील चारकोप परिसरात नवी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या सर्व केंद्रांवर किरकोळीच्या तुलनेत फारच स्वस्त भाजी मिळत असल्यामुळे ग्राहकांची एकच झुंबड उडू लागली असून वेगवेगळ्या प्रकारच्या २५ भाज्या या ठिकाणी विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. पुणे, नाशिक जिल्हय़ातील शेतातून निघणारा माल थेट मुंबईकरांच्या दारात पोहचविण्याची घोषणा सरकार वारंवार करीत असले तरी स्वस्त भाजी विक्री केंद्रांची यंत्रणा सध्या तरी एपीएमसीमधील घाऊक विक्रेत्यांवर अवलंबून असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, १५ केंद्रांवर १४ हजार किलो भाजीची विक्री सुरू झाली असली तरी किरकोळ बाजारात योग्य हस्तक्षेपासाठी आवश्यक असलेला सुमारे ५०० टन भाजीचा पुरवठा स्वस्त आणि किफायतशीर दरात कुठे आणि कसा सुरू करायचा, असा प्रश्न पणन मंत्रालयास पडला आहे. ही केंद्रे सुरू करण्यासाठी जागेच्या शोधात असणाऱ्या पणन विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संकुलांची एक भली मोठी यादी उपनिबंधकांमार्फत तयार केली आहे. ही यादी तयार असली तरी या संकुलांमध्ये स्वस्त भाजी विक्री केंद्रे सुरू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कशी उभी करायची, असा मोठा प्रश्न पणन मंत्रालयापुढे आहे. ठाण्यासारख्या शहरात केंद्रे सुरू करण्यासाठी जागेचा शोध अद्याप सुरू असून काही श्रीरंग वसाहतीसारख्या मोठय़ा वसाहतींना त्यासाठी गळ घालण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेल्या केंद्रांच्या उभारणीत एपीएमसीतील घाऊक बाजारातील व्यापारी मदत करीत असून यासारखी जास्तीत जास्त ४० केंद्रे चालविणे आम्हाला जमेल, त्यापुढे तुम्ही पाहा, अशी भूमिका व्यापारी महासंघाने घेतल्याने सरकार गांगरून गेले आहे. केंद्रांवर आवश्यक असलेला कर्मचारीवर्ग, त्याचा पगार, खरेदी-विक्रीचे व्यवस्थापन, मालाच्या नासाडीचे गणित जमविणारी यंत्रणा उभी राहील्याशिवाय हे केंद्र चालविणे शक्य नाही. त्यामुळे महिला बचत गटांनाही साकडे घातले जात आहे, अशी माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली. यासंबंधी पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. तसेच या योजनेत विखे पाटील यांचे मुख्य साहाय्यक अधिकारी उमेश वाघ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जागेचा शोध पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले. परंतु तपशिलात बोलणे टाळले.
