विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा आरोप राज्यातील मंत्रीच गुंडांना पोसत असल्याचा धक्कादायक आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला. विखे यांनी 'मंडी टोळी' नामक एका कुख्यात टोळीचे उदाहरण दिले. नियम २९३ अंतर्गत विरोधी पक्षांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय उपस्थित केला होता. एका मंत्र्याच्या शहरात ‘मंडी टोळी’ नावाची एक कुख्यात टोळी आहे. या टोळीकडे किमान चार हजार शस्त्रे आहेत. जागा-घरे खाली करणे, खंडणी वसुली करणे, अवैध सावकारी, सुपारी घेणे असे सर्व उद्योग ही टोळी करते. या सरकारच्या ‘कौशल्य विकास योजने’त शाम जयस्वाल आणि बंटी जयस्वाल यांच्या या मंडी टोळीचे गुन्हेगारी कौशल्य प्रचंड विकसित झाले आहे. आज त्या शहरात इतकी प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे की, त्यांच्याविरुद्ध ब्र उच्चारण्याचीही कोणाची ताकद राहिलेली नाही. या टोळीला राज्यातील एका मंत्र्याचाच खुला पाठिंबा आहे की नाही, याची मुख्यमंत्र्यांनी गुप्तचर विभागाकडून खातरजमा करावी, अशी मागणीही विखे यांनी केली. भीमा-कोरेगाव दंगल सरकारपुरस्कृत होती. त्यामुळे सरकार या प्रकरणातील संशयित आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि भिडे गुरुजी यांना वाचवू पाहते आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. न्या. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीबाबत राज्य सरकार उदासीन का आहे, असाही प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, लोया यांच्या मृत्यूबाबत अनेक गंभीर पुरावे समोर आले आहेत. हृदयविकाराचा त्रास असणाऱ्या न्या. लोयांना दांडे आर्थोपेडिक हॉस्पिटलला नेले जाते, तेथील ईसीजी मशीन बंद असते. या हॉस्पिटलमधील ईसीजी मशीन बंद असल्याचे न्यायमूर्ती राठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लेखी लिहून दिले आहे. त्यानंतर लोयांना दांडे हॉस्पिटलमधून मेडिट्रिना हॉस्पिटलला हलवले जाते. पण दाखल करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झालेला होता, असे मेडिट्रिना हॉस्पिटल सांगते. पण त्याच हॉस्पिटलच्या बिलानुसार लोयांवर न्युरो सर्जरी करण्यात आली होती, अशीही धक्कादायक आणि विसंगत माहिती समोर येते. इतक्या संशयास्पद बाबी असतानाही शासनाला या मृत्यूची चौकशी व्हावी, असे का वाटत नाही, याचे सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली. राज्यात चुकीचे चालले आहे. कोणालाही बंदोबस्त दिला जातो. कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे तिथे पोलीस बंदोबस्त द्या ना. उगीच कोणाचे चोचले पुरवू नका. गरज आहे त्यांना संरक्षण द्या. उगीच मोठेपणा मिरवण्यासाठी नको, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी सुनावले. ‘किसान लॉंग मार्च सरकार पुरस्कृत’ राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विरोधी पक्षांनी केलेले आंदोलन झाकून टाकण्यासाठी माकपच्या किसान सभेमार्फत आदिवासी शेतकऱ्यांचा मोर्चाचे आंदोलन भाजप सरकारने घडवून आणले. किसान लॉंग मार्च हा सरकारपुरस्कृत होता, अशी टीकाही विखे-पाटील यांनी केली.
