कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती मुंबई व मुंबई उपनगर क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून पागडी तत्वावर राणाऱ्या भाडेकरूना घराचा मालकी हक्क देण्यासंबंधी कायदेशीर तरतूदी करण्यासाठी महिन्याभरात समिती गठीत करण्यात येईल. आणि समितीच्या अहवालानंतर या संबंधीचा कायदा केला जाईल अशी ग्वाही गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. मुंबई आणि उपनगरातील सुमारे ३४ हजार इमारतींध्ये लाखो कुटुंबे पागडी तत्वावर राहत आहेत. त्याची ही घरे ६० ते ७० वर्षे जुनी असल्याने या इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. मात्र या घरांवर त्यांचा मालकी हक्क नसल्याने आणि दुरूस्तीसाठी घरमालक परवानगी देत नसल्याने हे रहिवाशी जीव मुठीत धरून जगत आहेत. त्यामुळे सरकारने वटहकूम काढून या रहिवाशांना मालकी हक्क द्यावा आणि अन्य योजनामधील लाभार्थ्यांप्रमाणे त्यांनाही ५०० चौरस फुटांची घरे द्यावीत अशी मागणी मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, अतुल भातखळकर, आशिष शेलार आदी सदस्यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली. त्यावर बोलताना भाडेकरूना घर मालकी हक्क देण्याबाबत महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम १९९९ मध्ये तरतूद नसल्याने भाडेकरू देत असलेल्या भाडय़ाच्या १०० पट रक्कम शासन दरबारी जमा करण्यासंबंधी मुंबईतील स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेण्यात येईल असे रविंद्र वायकर यांनी सांगितले. समितीच्या अहवालानुसार कायदेशीर तरतूद करून या रहिवाशाना मालकी हक्क देण्याबाबतही सरकार विचार करेल तसेच हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधिशांसमोर असून त्याबाबत सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी नवीन वकिल नियुक्त करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
