झोपु योजनेसाठी एफएसआय; अधिकृत रहिवासी मात्र वाऱ्यावर

एअरपोर्ट रनवे फनेलचा फटका

पूर्वार्ध

सांताक्रूझ विमानतळाशेजारील मोकळी जागा अतिक्रमित करणाऱ्या झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करून त्या ठिकाणी व्यापारी वापरास वाढीव चटई क्षेत्रफळाची परवानगी देणाऱ्या राज्य सरकारने या विमानतळामुळे बाधित होणाऱ्या ४० ते ५० वर्षे जुन्या चाळी, इमारतींच्या प्रश्नाला वाऱ्यावरच सोडले आहे. येथील जमिनीचा व्यावसायिक कारणांकरिता कसा विकास करता येईल याचा विचार सरकारने केला. मात्र, आमच्या जुन्या आणि पडझडीला आलेल्या इमारतींच्या खोळंबलेल्या विकासाकडे लक्ष द्यायलाही वेळ नसल्याने येथील रहिवासी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. विमानतळाच्या ‘रनवे फनेल’चा फटका तब्बल ४०० इमारतींना बसत असून त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास कायमचा खुंटला आहे.

सांताक्रूझ पूर्व-पश्चिम, विलेपार्ले पूर्व-पश्चिम, कुर्ला, घाटकोपर या उपनगरातील शेकडो इमारतींना सांताक्रूझ आणि पवनहंस या विमानतळांचे फनेल झोन (विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गावरील परिसर) लागू आहे. या फनेलमध्ये येणाऱ्या इमारतींच्या उंचीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम लागू आहेत. दोन ते तीन मजल्यांपर्यंतच उंचीची मर्यादा असल्यामुळे या इमारतींना लागू करण्यात आलेल्या एक चटई क्षेत्रफळात या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अशक्य आहे. या इमारती जीर्ण झाल्या असून काही मोडकळीसही आल्या आहेत. स्वखर्चाने इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची ऐपत नाही, अशा स्थितीत हे रहिवासी भरडले गेले आहेत.

अत्यंत कमी उंचीवरून उडणाऱ्या विमानांच्या आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, दररोज साडेसातशेहून अधिक विमानांची उड्डाणे, त्यामुळे रात्रीची झोपमोड, महाकाय विमानांच्या उड्डाणामुळे होणारे इमारतींचे कंपन आणि त्यामुळे कमकुवतपणा लक्षात घेतला तर दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. २०३४ च्या आराखडय़ात याबाबत विचार व्हावा, असा आमचा आग्रह होता. परंतु तोही दुर्लक्षिण्यात आला. अखेरीस आम्हीच नागरिकांनी एकत्र येऊन आमच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे या संघटनेच्या प्रतिनिधी राजेश्री आगाशे यांनी सांगितले. प्रस्तावित विकास आराखडय़ात आमचा परिसर ‘एअरपोर्ट फनेलबाधित’ म्हणून घोषित व्हावा आणि आम्हाला इमारत बांधण्यासाठी काही सवलती मिळाव्यात, अशी आमची मागणी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी पुढाकार घेत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी या रहिवाशांची भेट घालून दिली. परंतु प्रत्यक्षात त्यावर कार्यवाही झालेली नाही, असे रहिवाशांनी सांगितले.

आम्ही जेव्हा विलेपार्ले पूर्वेत सदनिका विकत घेतली तेव्हा विमानतळ अस्तित्वात नव्हते. त्या काळात बाजारभावाने भूखंड विकत घेऊन इमारती उभारण्यात आल्या. शासनाकडून कुठलेही अनुदान वा सवलत घेण्यात आलेली नाही. आता विमानतळ ‘रनवे फनेल’मुळे आम्ही पुरते फसलो आहोत.

– विश्वजित भिडे, प्रतिनिधी, रनवे फनेलबाधित रहिवासी संघटना