|| निशांत सरवणकर १९८२ च्या संपात होरपळलेल्या गिरणी कामगारांना घराचे मृगजळ दाखवीत विकासकांची तुंबडी भरण्याचा सरकारचा उद्योग सुरूच असून आता गिरण्यांच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी थेट चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. विकास आराखडय़ात तशी दुरुस्ती सुचविणारी सूचना प्रसिद्ध झाली असून ती मंजूर झाली तर गिरण्यांचा एकत्रित पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाला त्याचा फायदा होणार आहे. एका विशिष्ट विकासकाच्या मध्य मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीच ही सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्याची चर्चा आहे. गिरण्या बंद पडल्यानंतर त्यावरील भूखंडाच्या पुनर्विकासाला परवानगी देताना राज्य शासनाने स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली जारी केली. त्यानुसार गिरणीच्या एकूण भूखंडापैकी एक तृतीयांश भूखंड अनुक्रमे म्हाडा आणि पालिकेकडे सुपूर्द केल्यानंतर उर्वरित एक तृतीयांश भूखंड गिरणीमालकाला पुनर्विकासाला देण्याची तरतूद त्यात होती. त्यानुसार मुंबईतील अनेक गिरण्यांचा पुनर्विकास झाला. उत्तुंग टॉवर्स उभे राहिले. २००१ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सुधारणा करून गिरण्यांच्या फक्त मोकळ्या भूखंडाचेच एक तृतीयांश असे वितरण करण्याचा विकासकधार्जिणा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र २००१ चा निर्णय रद्द करून पूर्वीचाच नियम कायम ठेवला. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. आता मात्र अंतिम टप्प्यात असलेल्या विकास आराखडय़ात दुरुस्ती सुचवून थेट चार इतके चटई क्षेत्रफळ देण्याचा निर्णय विकासकधार्जिणा असल्याची टीका होत आहे. गिरण्यांच्या भूखंडावर आतापर्यंत १.९ इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. परंतु आता सरसकट चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे. एकाच मालकाच्या एकापेक्षा अधिक गिरण्यांचा पुनर्विकास करण्याची अट त्यासाठी आहे. १.३३ इतके मूळ चटईक्षेत्रफळ यासह प्रिमिअम भरून किंवा टीडीआरद्वारे चारपर्यंत चटईक्षेत्रफळ मिळू शकणार आहे. सध्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या १३ तर चार खासगी गिरण्या आहेत. ही दुरुस्ती मंजूर झाली तर या गिरण्यांना एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येणार आहे. चटईक्षेत्रफळ म्हणजे काय? भूखंडावर किती बांधकाम करता येऊ शकते, याचे गणित. उदा. १०० चौरस मीटर भूखंडावर चार इतके चटईक्षेत्रफळ म्हणजे या भूखंडावर ४०० चौरस मीटर इतके बांधकाम करता येऊ शकते. जेव्हा एखाद्या यंत्रणेकडून कुठलीही बाब प्रस्तावित केली जाते तेव्हा ती हरकती सूचनांसाठी उपलब्ध असते. हरकती-सूचना प्राप्त झाल्यानंतर शासन योग्य तो निर्णय घेईल. गिरण्यांच्या भूखंडाच्या विकासाबाबत शासनाची भूमिका आपण याआधीच विधिमंडळात मांडली आहे. त्यात कुठल्याही परिस्थितीत तडजोड होणार नाही - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
