धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये शिथिलता गेल्या १२ वर्षांपासून चर्चेत राहिलेल्या सुमारे २२ हजार कोटी खर्चाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे जगभरातील बांधकाम कंपन्यांनी पाठ फिरवल्यानंतर अखेर या विकासकांच्या मागण्यांसमोर राज्य सरकार झुकले आहे. विकासकांनी केलेल्या मागणीनुसार प्रकल्पाच्या पात्रतेच्या अटीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात शिथिलता आणण्याचा निर्णय शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार निविदा अटी-शर्थीमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. धारावीतील विस्तीर्ण अशा १८३ हेक्टर जागेत चार सेक्टरमध्ये उभ्या असलेल्या ५९ हजार झोपडय़ांचा पुनर्वकिास करून तेथील लोकांना चांगली घरे देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पातून ६९ हजार घरे निर्माण होणार असून सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. निविदेत प्रत्येक सेक्टरसाठी किमान ३०० कोटींची बोली बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यापेक्षा जास्तीत जास्त बोलीची निविदा या प्रकल्पासाठी पात्र ठरणार होती. सुरुवातीस अगाफिया ट्रेडिंग, प्राईस वॉटर हाऊस कूपर, बेविला प्रॉपर्टीज, एल अ‍ॅण्ड टी, अल्वीनो रिअलटर्स, ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन, बी. जी. शिर्के, इनक्लाइन रियालिटी, कल्पतरू, के. बी. डेव्हलपर्स, टाटा रिअल्टी, नयना वॉटरप्रूफिंग, इरा रिअटलर्स आणि नेपचून डेव्हलपर्स अशा नामांकित कंपन्यांनी या प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले.दोन वेळा निविदेत मुदतवाढ देऊनही या कंपन्यांनी निविदा दाखल न केल्याने हतबल झालेल्या राज्य सरकारने या बांधकाम कंपन्यांशी पुन्हा एकदा वाटाघाटी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्याच आठवडय़ात या कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी निविदेतील अनेक अटी-शर्थी अत्यंत जाचक असून त्यात बदल करावा, अशी मागणी या बांधकाम व्यावसायिकांनी केली होती. त्यानुसार या अटी-शर्थीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय शनिवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. * या प्रकल्पासाठी निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांच्या भागीदारीमध्ये असलेली २६ टक्क्यांची अट शिथिल करण्यात आली असून आता तीनपैकी कोणत्याही एका कंपनीची २६ टक्के भागीदारी असेल तरी चालेल. * निविदाधारक कंपनीला धारावी प्रकल्पाच्या किमतीच्या ८० टक्के किमतीचा प्रकल्प राबवण्याची अटही शिथिल करण्यात आली असून आता ही अट निम्म्यावर आणण्यात आली आहे. * एक हजार झोपडय़ांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प राबवण्याची अट बदलून आता ५०० झोपडय़ांचा प्रकल्प राबवण्याची अट घालण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारा विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) अन्यत्र विकण्यास मनाई करणारी अटही सरकारने मागे घेतली असून आता प्रकल्पातील ३३ टक्केविकास हस्तांतरण हक्क अन्यत्र विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. * म्हाडाच्या सेस इमारतींचा पुनर्विकासाचा अनुभव असणाऱ्या विकासकांनाही या प्रकल्पासाठी पात्र धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. * या प्रकल्पाला आता चांगला प्रतिसाद मिळेल. ५ जूनपर्यंत निविदा दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्याने आता हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असा विश्वास उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
