‘आयआरबी’ला आव्हान! संजय बापट, मुंबई राज्यात सर्वाधिक उत्पन्न देणारा टोलनाका म्हणून ओखळ असलेल्या मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील (एक्सप्रेस वे) टोल नाक्यावर कब्जा करण्यासाठी प्रथमच रिलायन्स, अदानी या प्रमुख कंपन्या मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे आजवर टोलवसुलीत मक्तेदारी असलेल्या आयआरबी कंपनीसमोर प्रथमच आव्हान उभे राहिले असून या मार्गावरील टोल वसुलीची बोली लावण्यास पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी सन २००४ पासून एक्सप्रेस वे आणि जुना मुंबई- बेंगलोर महामार्गावर टोल वसुली सुरू करण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने(एमएसआरडीसी) घेतला होता. त्या वेळी १५ वर्षांसाठी टोल वसुलीचा ठेका आयडियल रोड बिल्डर्स (आयआरबी) कंपनीस देण्यात आला होता. सध्या या महामार्गावरील टोल वसुलीची मुदत सन २०३० पर्यंत असून त्यासाठी राज्यात प्रथमच टोल ऑपरेट अ‍ॅण्ड ट्रान्स्फर(टीओटी) तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या महामार्गावरील उर्वरित ११ वर्षांसाठी स्वारस्य देकार मागविण्यात आले असून त्यासाठी किमान ९ हजार कोटी रुपयांची किंमत अपेक्षित धरण्यात आली आहे. म्हणजेच या महामार्गावरील टोलचा ठेका मिळविण्यासाठी एमएसआरडीसीने निर्धारित केलेल्या आधार किमतीपेक्षा जास्त बोली लावणाऱ्या कंपनीस हा ठेका दिला जाणार आहे. आजवर आयआरबी कंपनीची राज्यातील टोल वसुलीत मक्तेदारी मानली जाते. मात्र राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि दिवसाला किमान दोन कोटी तर सुट्टीच्या दिवशी चार कोटींच्या आसपास उलाढाल असलेल्या या टोल नाक्यावर कब्जा करण्यासाठी देशभरातील विविध प्रमुख कंपन्या सरसावल्या आहेत. विशेष म्हणजे रिलायन्स, एमईपी, सहकार ग्लोबल यांच्यासोबतच रिलायन्स आणि अदानी या दोन मोठय़ा कंपन्याही या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. मूळ निविदेनुसार या टोल नाक्यासाठी बोली लावण्यासाठी २९ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. सर्वाधिक स्वारस्य देकार देणाऱ्या कंपनीस टोल वसुलीचे कंत्राट मिळाल्यानंतर दोन-तीन महिन्यात सर्व रक्कम एकरकमी महामंडळास द्यावी लागणार आहे. याबाबतच्या निविदा पूर्व बैठकीत मात्र वित्तीय बोली लावण्यास विलंब लागणार असल्याची कारणे देत मुदतवाढीची मागणी सर्वच कंपन्यांनी केल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील सूत्रांनी दिली. टोल वसुलीचा ठेका मिळविणाऱ्या कंपनीस बोली लावलेली रक्कम त्वरित भरावी लागणार असून त्याची हमी देण्याबाबत अनेक बँकांनी असमर्थता व्यक्त केल्याचे समजते. या कंपन्यांना वित्तपुरवठय़ाची हमी देण्यापूर्वी त्यांची वित्तीय स्थिती तसेच महार्गावरील वाहतूक वर्दळ आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची खात्री करण्यासाठी विलंब लागणार असल्याची भूमिका या कंपन्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी घेतल्याने वित्तीय बोलीची निविदा सादर करण्यास ५ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
