‘भाजपने सुरक्षित ठेवले, आघाडी सरकारने काढून घेतले’

मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी आधीच्या भाजप सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षित जागा सुरक्षित ठेवल्या होत्या, मात्र आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षणच संपुष्टात आणले, अशी कैफियत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार पदोन्नतीतील आरक्षणाचे समर्थन करते, मात्र प्रशासनाच्या पातळीवर ते रद्दच करून टाकते. आघाडी सरकारच्या धोरणातील ही विसंगती राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सामाजिकदृष्ट्या हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असून, त्यावर आपण स्वत: बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी केल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.