News Flash

पदोन्नतीतील आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार पदोन्नतीतील आरक्षणाचे समर्थन करते, मात्र प्रशासनाच्या पातळीवर ते रद्दच करून टाकते.

‘भाजपने सुरक्षित ठेवले, आघाडी सरकारने काढून घेतले’

मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी आधीच्या भाजप सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षित जागा सुरक्षित ठेवल्या होत्या, मात्र आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षणच संपुष्टात आणले, अशी कैफियत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार पदोन्नतीतील आरक्षणाचे समर्थन करते, मात्र प्रशासनाच्या पातळीवर ते रद्दच करून टाकते. आघाडी सरकारच्या धोरणातील ही विसंगती राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सामाजिकदृष्ट्या हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असून, त्यावर आपण स्वत: बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी केल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 29, 2021 12:04 am

Web Title: reservation in promotion pending in supreme court akp 94
Next Stories
1 महाराष्ट्रातील राजकारणाचे भविष्यमंथन!
2 “…अन्यथा कोविड-बिविड काही बघणार नाही, हा संभाजीराजे सर्वात पुढे असेल!”
3 ऐकावे ते नवलच… करोना लसींच्या नादात पळवल्या लहान मुलांच्या लसी
Just Now!
X