रहिवाशांकडून तीव्र विरोध; आपल्याच सदनिकेच्या मालकी हक्काला मुकावे लागण्याची भीती मुंबई : पुनर्विकासातील रहिवाशांकडून वैयक्तिक करारनामा नोंदणी करताना नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक कार्यालयाकडून पुन्हा मुद्रांक शुल्क भरण्याची सक्ती केली जात आहे. एकीकडे रखडलेले अनेक गृहप्रकल्प मार्गी लागत असतानाच, आता या परिपत्रकामुळे रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. वैयक्तिक करारनामा न मिळाल्यास रहिवाशांना आपल्याच सदनिकेच्या मालकी हक्काला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे या दुहेरी मुद्रांक शुल्काविरोधात रहिवाशांनीच चळवळ उभारली आहे. पुनर्विकासात विकासकाकडून सुरुवातीला विकास करारनामा केला जातो. हा करारनामा करताना प्रकल्पाचा संपूर्ण बांधकाम खर्चासह विविध शुल्कावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. या करारनाम्यासोबत रहिवाशांची प्रमाणित यादीही जोडली जाते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर विकासकाकडून रहिवाशांसोबत वैयक्तिक करारनामा केला जातो. मात्र या प्रत्येक करारनाम्यावर बांधकाम खर्चानुसार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, असे परिपत्रक नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांनी जारी केले आहे. त्याच आधारे हे दुहेरी मुद्रांक शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप या चळवळीचे नेतृत्व करणारे स्थानिक रहिवासी गुरप्रीत आनंद यांनी सांगितले. दुहेरी मुद्रांक शुल्क टाळण्यासाठी विकासकांकडून रहिवाशांना वैयक्तिक करारनामा देण्याचे टाळले जात आहे. ताबा द्यायच्या वेळी वैयक्तिक करारनामा देण्यात येईल, असे विकासकांकडून सांगितले जात आहे. मात्र असा वैयक्तिक करारनामा न झाल्यास पुनर्विकासातील रहिवाशाला सदनिकेचा ताबा मिळाला असला तरी त्याचा मालकी हक्क मिळण्यात अडचण येणार आहे. त्यामुळे त्याला भविष्यात सदनिकेची विक्री करावयाची असल्यास वा गहाण ठेवायची असल्यास अडचण येणार आहे, याकडेही आनंद यांनी लक्ष वेधले. विकास करारनामा नोंदणीकृत करतेवेळी प्रत्येक रहिवासी नोंदणीसाठी कार्यालयात जाणे शक्य नसल्याने व्यवस्थापन समितीला हा अधिकार दिलेला असतो. व्यवस्थापन समिती रहिवाशांचेच प्रतिनिधित्व करीत असते. अशा वेळी वैयक्तिक करारनाम्यावर पुन्हा मुद्रांक शुल्क आकारणे योग्य नाही, असे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले. त्रिपक्षीय विकास करारनाम्याबाबत जागृती महापालिकेने पुनर्विकासात त्रिपक्षीय विकास करारनामा करण्याचे निश्चित केले असून त्यात प्रत्येक रहिवाशामागे हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंजूर करून घेतला आहे. हाच निर्णय म्हाडालाही लागू व्हावा, अशी मागणी म्हाडाने केली आहे. तसे झाल्यास विकासकाला सुरुवातीलाच त्रिपक्षीय विकास करारनामा करण्याचे बंधन रहिवाशी टाकू शकतात, याकडेही आनंद यांनी लक्ष वेधले. याबाबत रहिवाशांमध्ये जागृती करण्यासाठी गुरुवारी सायंकाळी सात वाजता अंधेरी पश्चिम डी. एन. नगर येथील सरस्वती शाळेच्या सभागृहात सभेचे आयोजन केले आहे. अधिक माहितीसाठी आनंद यांच्याशी ९०८२७९६६४१ या भ्रमणदूरध्वनीवर संपर्क साधता येईल.
