नियमावर बोट ठेवून कचाटय़ात पकडणाऱ्या बाबूशाहीपासून किरकोळ व्यापाऱ्यास संरक्षण मिळावे आणि उत्पादक ते ग्राहक या साखळीतील या अखेरच्या दुव्याची उपेक्षा दूर व्हावी यासाठी ‘किरकोळ व्यापार धोरण’ राज्यात अंतिम टप्प्यात असले, तरी या धोरणामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यावर काही कठोर बंधनेही येणार आहेत. संप, मोर्चे, बंद किंवा अन्य परिस्थितीत दुकाने बंद ठेवून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारविरोधी आंदोलनांना पाठिंबा देणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यास कारवाईचाही बडगा दाखविण्याचे सरकारने ठरविले आहे. राज्याचे हे नवे धोरण मंत्रिमंडळाने संमत केल्यानंतर राज्यभरातील किरकोळ व्यापारी ‘अत्यावश्यक सेवा कायद्या’च्या कक्षेत आणले जातील. कोणतेही सरकारविरोधी आंदोलन प्रभावीपणे यशस्वी करावयाचे असल्यास, आंदोलकांकडून ‘बंद’चे हत्यार उपसले जाते. अशा वेळी बाजारपेठांमध्ये दिसणारा शुकशुकाट हाच अशा आंदोलनाच्या यशाचा मापदंड असतो. ग्राहकाशी थेट संबंध असलेला किरकोळ व्यापारी बंदसारख्या आंदोलनात सहभागी झाल्यास ग्राहकाचे हाल होतातच, पण सरकारविरोधी आंदोलनांची धारही प्रखर होते. आता किरकोळ व्यापाऱ्याच्या हिताचा मुलामा देऊन तयार होत असलेल्या ‘किरकोळ व्यापार धोरणा’नंतर, या साखळीतील खाद्य व किराणा मालाच्या किरकोळ विक्रेत्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. ग्राहकांना विशिष्ट सेवा पुरविण्याची जबाबदारी या विक्रेत्यावर असते. बंद किंवा संपासारख्या परिस्थितीत, या व्यापाऱ्यांना आपल्या सेवा स्वेच्छेने किंवा सक्तीनेही बंद ठेवाव्या लागतात. अशा वेळी ग्राहकांचे नुकसान होतेच, पण या व्यापाऱ्यांकडील नाशवंत मालाचीही हानी होते. त्यामुळे त्यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास बंदसारख्या आंदोलनात सहभागी होण्याची सक्ती त्यांच्यावर करता येणार नाही व अशा आंदोलनांमधून त्यांना वगळावेच लागेल, असे शासनाचे हे नवे धोरण सांगते. महिनाभरापूर्वी या धोरणाचा मसुदा तयार झाला. त्यावर सूचना व हरकतीही मागविण्यात आल्या. पण ग्राहक हक्क चळवळींचे कार्यकर्ते, किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या लहान-मोठय़ा संघटना किंवा ग्राहकांचे प्रतिनिधी यांपैकी कोणाकडूनही राज्य सरकारला एकही धोरणात्मक सुधारणा, हरकत वा सूचना प्राप्त झाली नसल्याचे कामगार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. नक्की काय होणार? खाद्य व किराणा मालाच्या किरकोळ विक्रेत्यांना अत्यावश्यक सेवा कायद्याच्या कक्षेत आणले जाणार. * उत्पादक ते ग्राहक या साखळीत किरकोळ विक्रेता हा अखेरचा दुवा असतो. ग्राहकांशी त्याचा थेट संबंध येत असल्याने, उत्पादनाविषयीच्या तक्रारी किंवा ग्राहकांच्या रोषाचा परिणाम किरकोळ व्यापाऱ्यास भोगावा लागतो. * आता किरकोळ व्यापाऱ्यास संरक्षण मिळणार आहे. अशा तक्रारींची कारणे शोधून त्याच्या मुळाशी असलेल्या शक्तींवर थेट कारवाई करण्याकरिता नव्या धोरणात ठोस उपायांचा समावेश करण्यात येणार आहे. * त्याशिवाय साठवणुकीच्या मर्यादा, कामाच्या वेळांमध्ये बदल, कर्मचारी, नोकरवर्गाच्या नेमणुका आदी अनेक मुद्दय़ांवर नोकरशाहीकडून किरकोळ व्यापाऱ्यास वेठीस धरले जाते. त्यामुळे साठवणुकीच्या मर्यादेत वाढ, कामाच्या वेळा व कामगार नियुक्तीचे निकष आदी बाबी शिथिल करण्यावरही नव्या धोरणात भर देण्यात येणार आहे.
