11 August 2020

News Flash

फेरीवाल्यांमुळे संसर्गाचा धोका

व्यवसायाला तूर्त परवानगी शक्य नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

संग्रहित छायाचित्र

व्यवसायाला तूर्त परवानगी शक्य नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

मुंबई : फेरीवाल्यांसाठी सध्या तरी कोणतेही धोरण नाही आणि सध्याच्या करोना संकटात ते आखण्याचा आमचा विचारही नाही. किंबहुना त्यांच्यामुळे संसर्ग फैलावण्याचा धोका असून त्यामुळेच उपजीविकेसाठी तूर्त तरी त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.

टाळेबंदीमुळे विविध वस्तू, फळे, भाज्या विकणाऱ्या फेरीवाल्यांनाही फटका बसला आहे. चौथ्या टाळेबंदीपासून हॉटेल्स आणि तत्सम आस्थापनांना मुभा देण्यात आली. त्यामुळे फेरीवाल्यांनाही उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याचे, त्यासाठी धोरण आखाण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पुणेस्थित मनोज ओस्वाल यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे.

न्यायालयाने याचिकेत उपस्थित मुद्दय़ांची दखल घेतली होती. तसेच टाळेबंदीच्या काळात स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती काळजी घेऊन फेरीवाल्यांनाही त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच राज्य सरकारसह मुंबई पालिकेला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारची भूमिका मांडताना फेरीवाला हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात आणि सध्याच्या करोनाच्या संकटात त्यांना व्यवसायाची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय हॉटेल्स, निवासी व्यवस्था असलेल्या हॉटेल्सना केवळ तिथे राहत असलेल्या पाहुण्यासाठी सेवा देण्यास परवानगी दिल्याचा दावाही सरकारने केला. त्यावर पुण्यासारख्या करोनाचा अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या शहरात फेरीवाल्यांना परवानगी देण्यात येत असेल तर आवश्यक ती

काळजी घेऊन सरकार त्यांना परवानगी का देत नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांने उपस्थित केला. पालिकेचे म्हणणे एकल्यानंतर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

राज्य सरकारने धोरण आणल्यास परवानगी

तर हॉटेल्स, रेस्टॉरंटना काही अटींवर परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आवश्यक ती काळजी घेण्याच्या अटीवर राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्यास आमचा त्याला आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर फेरीवाल्यांसाठी आमचे स्वत:चे असे धोरण नाही. परंतु सरकारने असे धोरण आणल्यास फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी परवानगी दिली जाईल, असे मुंबई पालिकेच्या वतीनेही स्पष्ट करण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 8, 2020 3:56 am

Web Title: risk of spreading coronavirus infection due to hawkers zws 70
Next Stories
1 एसटी सेवेवर परिणाम
2 परीक्षा विरोधासाठी विद्यार्थी संघटनांचा आंदोलनाचा सूर
3 पोलीस दलात मोठी भरती
Just Now!
X