सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई पालिकेतील कोटय़वधी रुपयांच्या रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी पालिका आवश्यक ते सहकार्य करत नसल्याची तक्रार मंगळवारी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात केली. तर पालिकेने तक्रारीचे खंडन करत आपल्या पातळीवरही चौकशी केल्याचा दावा केला. न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांना तपासाच्या सद्यस्थितीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्ते व नालेसफाई घोटाळ्याच्या स्थानिक पोलीस करत असलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अ‍ॅड. विवेकानंद गुप्ता यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर काही दिवसांनीच त्यांनी ही याचिका केली होती. नालेसफाई घोटाळ्याची चौकशी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे (ईओडब्ल्यू), तर रस्ते घोटाळ्याचा तपास विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) करण्यात येत आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी तपास सुरू आहे. मात्र पालिकेकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळत नसल्याचे सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी न्यायालयाला सांगितले. कागदपत्रे उपलब्ध केली जात नाहीत, आपली खातेनिहाय चौकशी पूर्ण झाल्याचे पालिका म्हणते मात्र ती चौकशी नेमकी काय होती, त्यातील निष्कर्ष काय याबाबत आपल्याला माहिती देण्यात येत नसल्याचे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने याबाबत पालिकेकडे विचारणा केली. पालिकेचे वकील अ‍ॅड्. जोएल कार्लोस यांनी मात्र या तक्रारीचे खंडन करत संपूर्ण सहकार्य केले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच याप्रकरणी पहिल्यांदा पालिका आयुक्तांनीच गुन्हा दाखल केला होता. आमच्या पातळीवरही घोटाळ्याची चौकशी केली आहे. तीन कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. तसेच त्यांच्यावर सात वर्षांची बंदी घातली होती. या कंत्राटदारांनी त्याविरोधात अपील केले होते. तेथील निर्णयानंतर बंदी सातऐवजी तीन वर्षे केल्याचे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू असताना कंत्राटदारांवर घालण्यात आलेली बंदी कमी कशी काय केली जाऊ शकते, त्यांना नव्याने निविदा प्रक्रियेत सहभागी कसे काय केले जाते, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड्. सुशांत चव्हाण यांनी उपस्थित केला. न्यायालयानेही तपासात पोलिसांना आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्याचवेळी दोन्ही यंत्रणांनी त्यांच्याकडून करण्यात येत असलेल्या चौकशी वा तपासाची स्थिती काय आहे हे पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करावे, असेही आदेश दिले आहेत.
