या महिन्यात ५० ते ७५ टक्केच वेतन; उर्वरित रक्कम नंतर अदा राज्यावर करोनाचे गंभीर संकट असताना आर्थिक समस्याही समोर आली आहे. महसुलात लक्षणीय घट झाल्याने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यांत देण्यात येणार आहे. मंत्री, आमदार, नगरसेवकांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार असून ६० टक्के वेतन नंतर देण्यात येईल. देशात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत. करोनाचा सामना करण्याकरिता राज्य सरकारला विविध उपाय योजावे लागत आहेत. यावर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होत आहे. यातच मार्चअखेर चांगली वसुली होईल हे गणित टाळेबंदीने बिघडले. यातूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यांमध्ये देण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. होणार काय? राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मार्चच्या वेतनापोटी एप्रिलमध्ये ५० टक्के च रक्कम देण्यात येईल. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र नेहमीप्रमाणे पूर्ण १०० टक्के वेतन मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. उर्वरित वेतनाची रक्कम अदा करण्याबाबत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, असे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले. मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री-आमदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींना ४० टक्के वेतन मिळेल. ‘करोना’विरुद्धच्या लढय़ाला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून सर्व लोकप्रतिनिधी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. कपात नाही, फक्त टप्प्याटप्प्याने वेतन : राज्यातील करोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असली तरी घाबरू नका. संयम आणि जिद्दीने या संकटावर मात करता येईल. मात्र त्यासाठी सर्वानी शिस्तीने वागायला हवे. बेशिस्तीने वागलात, सरकारच्या आवाहनाला साथ देत घरी बसला नाहीत, तर करोनाचे संकट ओढावून घ्याल, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा राज्यातील जनतेला दिला. कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या वेतनात कपात करण्यात येणार नाही, तर ते दोन टप्प्यांत देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या इतिहासात अशी वेळ कधी आली नव्हती. ही संकटाची वेळ असून सरकारही आपले आहे व संकटही आपले आहे. त्यामुळे मी स्वत:चे एक महिन्याचे ४१ हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन करोनाविषयक मुख्यमंत्री मदतनिधीच्या खात्यात जमा के ले आहे. याच प्रकारे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी-निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री मदतनिधीला मदत करावी. - ग. दि. कु लथे, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे नेते
