07 March 2021

News Flash

सहाव्या वर्षीच पहिलीत!

इयत्ता पहिलीकरिता विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची वयोमर्यादा पाच वर्षांऐवजी सहा वर्षे करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

| January 22, 2015 02:16 am

इयत्ता पहिलीकरिता विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची वयोमर्यादा पाच वर्षांऐवजी  सहा वर्षे करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर पूर्व प्राथमिक वर्गासाठीही किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. हा नियम राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांना लागू होणार असल्याने सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आदी शिक्षण मंडळांच्या वयाविषयीच्या निकषांमध्येही सुसूत्रता येणार आहे. २०१५-१६ या वर्षांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया अनेक ठिकाणी संपलेली असल्याने या नव्या वयोमर्यादेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळा प्रवेशाची कार्यपद्धती २०१० मध्ये ठरविताना वयाच्या अटीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. आतापर्यंत पहिलीसाठी पाच वर्षे पूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविले जात होते.   mu04तर पूर्व प्राथमिककरिता वयाची कोणतीही अट नव्हती. २०१० च्या नियमांमध्ये पहिलीसाठी प्रवेशाची वयोमर्यादा सहा वर्षे निश्चित करण्यात आली. तर पाच वर्षे पूर्ण केलेली मुलेही पहिलीच्या प्रवेशासाठी पात्र असतील, असे या आदेशात नमूद केल्यामुळे गोंधळ होता. आता यात सुसूत्रता येणार आहे.
पहिली प्रवेशाचे वय एक वर्षांने वाढविल्याने होणारे परिणाम टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने वयाच्या अटीत बदल करण्यात आले आहेत. कारण, पहिलीला सहा वर्षांनंतर प्रवेश द्यायचा, तर या वर्षी बालवर्गात शिकणाऱ्या मुलांना आणखी एक वर्ष याच वर्गात काढावे लागले असते. तसेच, जी मुले सध्या तीन वर्षांची आहेत, त्यांचा शिशुवर्गाचा प्रवेश एक वर्षांने पुढे ढकलला गेला असता. या परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांला पहिलीत प्रवेश देता येईल. २०१६-१७ मध्ये पाच वर्षे चार महिने, २०१७-१८मध्ये पाच वर्षे आठ महिने तर २०१८-१९ मध्ये सहा वर्षे पूर्ण झालेली मुलेच पहिली प्रवेशासाठी पात्र ठरतील.

२५ टक्के राखीव प्रवेश पहिलीच्या स्तरावरच
आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता खासगी शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशांमध्येही सुसूत्रता आणण्याकरिता प्रथम प्रवेश स्तर ठरविण्यात आला आहे. आता शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील प्रवेशक्षमता पहिलीपेक्षा जास्त असल्यास पहिलीच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवून पूर्व प्राथमिक वर्गाचे प्रवेश करावे लागणार आहेत. २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकारतर्फे अदा केले जाते. मात्र, पूर्व प्राथमिक स्तर हा सरकारच्या अखत्यारित येत नसल्याने या वर्गासाठीचे शुल्क भरणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. आता हा नियम करून सरकारने ही जबाबदारी झटकूनच टाकली आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांमधील या विद्यार्थ्यांना थेट पहिलीला प्रवेश दिला जाणार असल्याने त्यांच्या पूर्व प्राथमिक स्तरावरील शैक्षणिक विकासाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2015 2:16 am

Web Title: school admission age limit raised one year
Next Stories
1 गणेश नाईक यांची सद्दी संपली!
2 जुन्या इमारतींना फंजिबल एफएसआयचा लाभ
3 नदी प्रदूषण व संरक्षण धोरण गुंडाळण्याचा सरकारचा निर्णय
Just Now!
X