वेतनवाढ थांबल्याने शिक्षकांना आर्थिक फटका शिक्षकांना निवड श्रेणी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारी अध्यापक विद्यालयाकडे प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक उपलब्ध नसल्याने मुंबईतील प्राथमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण रखडले आहे. राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदे’ची आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये प्रशिक्षण न झाल्याने अनेक प्राथमिक शिक्षकांना निवड श्रेणीचा लाभ मिळालेला नसून त्याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या सेवा निवृत्तीवर झाला आहे. मुंबईत अनेक शिक्षक निवड श्रेणीसाठी पात्र असूनही त्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण न मिळाल्याने ते निवड श्रेणीपासून वंचित आहेत. आमदार रामनाथ मोते यांनी शालेय शिक्षण विभागाला आणि एससीईआरटीईला निवेदन दिल्यानंतर शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याबाबत अध्यापक विद्यालये व महाविद्यालयांना सूचना देण्यात आल्या. परंतु, सरकारी अध्यापक विद्यालयांनी प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करण्यास नकार दिला आहे. पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नसल्याने प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करणे शक्य नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे पात्र असूनही शिक्षक निवड श्रेणीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे, शिक्षण विभागाने तातडीने अध्यापक विद्यालयास प्रशिक्षण देणारा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा व शेकडो शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रशिक्षणावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अनेक वर्षे निवड श्रेणीचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित न केल्याने शिक्षक निवड श्रेणीच्या फायद्यापासून वंचित आहेत. त्याचा शिक्षकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे. राज्यात सुमारे सात लाख प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक आहेत. सेवेला १२ वर्षे झाल्यानंतर त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होते. त्यानुसार त्यांना १४०० आणि ८०० रुपयांची वेतनवाढ मिळते. मात्र माध्यमिक विभागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना फक्त १०० रुपयांची अत्यल्प वाढ मिळते. त्यामुळे, शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळत नाही तोपर्यंत तरी ही वेतनवाढ किमान ७०० रुपये करावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेल’चे महादेव सुळे यांनी केली आहे.
