महसूल विभागाच्या कारवाईने टीव्हीवर संक्रांत; मुदत पुन्हा वाढवून देण्यास केंद्राचा नकार टीव्ही डिजिटायजेशन टप्पा-तीन अंतर्गत सेट टॉप बॉक्स बसविला नसेल, तर अशा वाहिन्यांचे शुक्रवारपासून प्रक्षेपण बंद करण्यात आले आहे. सेट टॉप बॉक्स बसविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सेट टॉप बॉक्स नसल्याने ६० ते ७० टक्के महसुलाची हानी होत असून, या क्षेत्रातही केबल माफिया तयार झाले आहेत, असे खडसे यांनी सांगितले. त्यामुळे यापुढे सेट टॉप बॉक्स बसविल्याशिवाय दूरचित्रवाणी प्रक्षेपण सुरू केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी अधिसूचना काढून टीव्ही डिजिटायजेशन टप्पा-तीन या कार्यक्रमाची ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. या कालावधीत त्याची पूर्तता न झाल्याने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार या कालावधीच्या आत सेट टॉप बॉक्स बसविण्याचे आवाहन केबल टीव्हीचालक व नागरिकांना करण्यात आले होते. परंतु या कालावधीतही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असे निदर्शनास आल्याचे खडसे यांनी सांगितले. दरम्यान, ३० डिसेंबरला दिल्लीत झालेल्या बैठकीत डिजिटायजेशन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी महाराष्ट्रसह अन्य राज्यांनीही केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला केली होती. परंतु ही मागणी अमान्य करण्यात आली. त्यामुळे सेट टॉप बॉक्स बसविला नसल्यास त्या वाहिन्यांचे प्रक्षेपण बंद करण्याची कारवाई शुक्रवारपासून करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापुढे सेट टॉप बॉक्स बसवतील त्यांच्या दूरचित्रवाणी संचांचे प्रक्षेपण सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
