रिक्षा परवान्यांसाठी मराठीचे ज्ञान आवश्यक, असा निर्णय शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर करून मराठी तरुणांची वाहवा मिळविली असली तरी १८०० किमी दूरवर असलेल्या बिहारमध्ये हाच मुद्दा शिवसेनेचा मित्रपक्ष भाजपसाठी तापदायक ठरू लागला आहे. बिहारच्या निवडणुकीत याच मुद्दय़ावर भाजपच्या विरोधात वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. मनसेच्या मराठी विरुद्ध अमराठी आंदोलनापासून बिहारमध्ये मराठीचा मुद्दा संवेदनशील ठरला आहे. महाराष्ट्रात मनसेने हिंदी भाषकांच्या विरोधात आघाडी उघडली असता बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल रा. सू. गवई हे केवळ मराठी असल्याने त्यांच्यावर तेव्हा टीका झाली होती. मराठी हिताचा कोणताही निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्यावर त्याचा उलटा अर्थ बिहारमध्ये लावला जातो. आताही तसाच प्रकार झाला आहे, पण या वेळी निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय आल्याने भाजपसाठी अडचणीचा ठरू लागला आहे. रिक्षा परवान्याकरिता मराठीचे ज्ञान किंवा बोलता येणे आवश्यक असल्याचा निर्णय परिवहन विभागाने जाहीर केला. परिवहन खाते शिवसेनेच्या रावते यांच्याकडे असल्याने त्यांनी शिवसेनेच्या मतदारांना आकर्षित होईल अशीच घोषणा केली. पण या घोषणेचे बिहारमध्ये लगेचच पडसाद उमटले. महाराष्ट्रात भाजपप्रणीत सरकारने बिहारींच्या मुळावर येईल, असा निर्णय घेतल्याचा आरोप लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल आणि नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यू)ने केला. बिहारची सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने शड्डू ठोकला आहे. सारी यंत्रणा कामाला लावली असून, ही निवडणूक कमालीची प्रतिष्ठेची केली आहे. बिहारी युवकांवर अन्याय करणारा निर्णय महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने घेतला हा मुद्दा मतदारांवर परिणाम करू शकतो. कारण रोजगाराच्या संधी नसल्याने मोठय़ा प्रमाणावर बिहारी युवकांनी मुंबई व महाराष्ट्राच्या शहरांमध्ये स्थलांतर केले आहे.
