रत्नागिरी येथे उभ्या राहणाऱ्या नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पावरुन बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. मंत्रिमंडळ बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी नाणार प्रकल्पावरुन निषेध नोंदवला. या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई अनुपस्थित होते. ते काही कामानिमित्त बाहेर असल्याचे सांगण्यात आले. स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प उभारु देणार नाही अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. पण केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रकल्पावर ठाम आहे. सोमवारी शिवसेनेचा विरोध झुगारुन हा प्रकल्प राबवणाऱ्या रत्नागिरी तेलशुद्धीकरण कंपनीबरोबर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत सौदी अराम्को आणि अ‍ॅडनॉक या दोन कंपन्यांनी आर्थिक सामंजस्य करार केला. या प्रकल्पाला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला असला, तरी केंद्र सरकारने हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतल्याचे सामंजस्य करारामुळे स्पष्ट झाले. ‘नाणार’संबंधी अधिसूचना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे उद्योगमंत्री आणि शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी म्हटले होते. सौदी अरेबिया आणि भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त विद्यमाने साकार होणारा हा प्रकल्प तेलजगतातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे. नव्या रचनेनुसार आता संयुक्त अरब अमिरातीतील अबुधाबीदेखील या प्रकल्पाशी जोडला गेला आहे. सौदी अराम्कोने ११ एप्रिल २०१८ रोजी १६ व्या आंतरराष्ट्रीय ऊर्जामंत्र्यांच्या परिषदेच्या वेळी भारतीय सार्वजनिक उद्योगांच्या संयुक्त गटाशी सामंजस्य करार करून प्रकल्पात सहभाग घेतला होता. अराम्कोने परदेशातील गुंतवणूकदार म्हणून या प्रकल्पात सहगुंतवणूक करण्यासाठी अन्य भागीदार म्हणून आणखी एका देशाला सहभागी करून घ्यावे, अशी इच्छा व्यक्त केली होती.
