बांधा,वापरा आणि हस्तांतरीत करा या धोरणाचा स्विकार करून केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदराच्या विस्ताराच मलाच दगड ठरणाऱ्या प्रस्तावित चौथ्या बंदराची उभारणीच्या कामासाठी काढलेल्या निविदेसाठी सिंगापूर पोर्टने सर्वाधिक ३५.७ टक्क्य़ांची बोली लावल्यामुळे हे काम याच कंपनीला मिळणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. २०१३ ते २०१७ या कालावधीत पूर्ण करण्याचा उद्देश ठेवला होता,बंदरासाठी आंतरराष्ट्रीय निवादा मागविल्यानंतर त्यात त्रुटी असल्याने दोन वर्षांपूर्वी ५१ टक्केची बोली लावणार्या सिंगापूर पोर्टला दिलेले काम रद्द केले होते.त्यामुळे चौथ्या बंदराच्या निर्मितीला विलंब होत होता,मात्र दोन दिवसांपूर्वी नव्याने काढण्यात आली होती. जेएनपीटीत सध्या जेएनपीटीसह दुबई वर्ल्ड पोर्ट व गेटवे टर्मिनल्स(जी.टी.आय.) बंदराच्यांच्या लांबी पेक्षा अधिक लांबीचे व क्षमतेने अधिक असलेल्या चौथ्या बंदराच्या निर्मितीसाठी पोर्ट ऑफ सिंगापूर एॅथॉरीटीला (पी.एस.ए.) या सिंगापूर सरकारच्या बंदराला परवानगी देण्याचा निर्णय यापूर्वी जेएनपीटी विश्वस्त मंडळ व केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने घेतला होता.जवळ-जवळ 8 हजार कोटी रूपये खर्चाचे हे बंदर उभारण्याचा जेएनपीटी व पोर्ट ऑफ सिंगापूर एॅथॉरीटी यांच्यात करार करण्यात आला होता. इतक्या मोठय़ा रक्कमेचा होणाऱ्या या कराराची ३०० कोटी पर्यंत स्टॅम्प डय़ूटी होत आहे.ही स्टॅम्प डय़ुटी कोणी भरावी या बद्दल एकमत होत नसल्याने चौथ्या बंदराच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरूवात होण्यास विलंब होत होता.मात्र त्यानंतर केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने हा करार रद्द करून नवीन निविदा मागविल्या आहेत.ऑगस्ट २०१३ रोजी या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या यावेळीही सिंगापूर सरकारचाच भाग असलेल्या पोर्ट ऑफ सिंगापूर एॅथॉरिटी (पी.एस.ए.)ने सर्वाधिक बोली लावली आहे.
