लाखो गोरगरीब रुग्णाना स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सेवा देणाऱ्या शासनाच्या जे.जे. व महापालिकेच्या शीव रुग्णालयासह मुंबईतील रुग्णालयांच्या प्रभावी रुग्णसेवेतील अडसर आता दूर झाला आहे. अग्निशमन कायद्यातील तरतुदीमुळे उंची वाढविण्यावर बंधन आल्यामुळे रखडलेले आधुनिकीकरण आता मार्गी लागणार आहे. इमारतीच्या उंचीवर अग्निशमन कायद्यामुळे आलेली बंधने दूर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याने या रुग्णालयांना ४५ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे.आठ वर्षांपूर्वी कलकत्ता येथील रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत शंभरहून अधिकजणांचा भाजून मृत्यू झाल्यानंतर राज्य सरकारने अग्नि प्रतिबंधक आणि जीव संरक्षक नियमात बदल करून रुग्णालयांचे बांधकाम तीस मीटरपेक्षा जास्त उंचीचे करता येणार नाही असा निर्णय घेतला होता. याचा मोठा फटका मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय तसेच महापालिकेच्या शीव रुग्णालयासह मुंबईतील सर्वच रुग्णालयांना बसला. जे.जे. रुग्णालयात दहा प्रकारच्या अतिविशेष उपचारासाठी वर्षांकाठी सात लाख रुग्ण येतात तर चाळीस हजार शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शीव रुग्णालयात सोळा लाख रुग्णांवर उपचार केले जातात तर ८० हजाराहून अधिक शस्त्रक्रिया केल्या जातात. या रुग्णालयांचा सुसूत्रपणे विकास होणे आवश्यक असल्यामुळे जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. लहाने यांनी वीस मजली रुग्णालय उभारणीचा आराखडा शासनाला सादर केला होता. यामध्ये हृद्रोग, युरॉलॉजी, नेफ्रॉलॉजी, न्युरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, बालशल्यविभागासह न्युक्लिअर मेडिसीन पासून कॅन्सरवरील उपचारापर्यंत आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार सोळा विभागांची स्थापना करण्यात येणार होती. सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक चाचण्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे रुग्णांची फरफटही थांबणार होती.पार्किंगसह विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल, कर्मचारी आणि अध्यापकांसाठी निवासस्थाने असा सुसज्ज प्रकल्प आराखडाही तयार करण्यात आला. सुरुवातीला जे.जेच्या नव्या आराखडय़ानुसार उंची सत्तर मीटर एवढी होती. अग्निशन कायदा आडवा आल्यामुळे रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन त्यात बदल करण्याची मागणी वैद्यकीय शिक्षण विभाग व डॉ. लहाने यांनी २०१२ पासून शासनाकडे सातत्याने केली. त्यानंतर सोळा मजल्यांचा सुधारित आराखडाही जे.जे. रुग्णालयाने सादर केला. नवीन आराखडय़ानुसार जे.जे. रुग्णालयाच्या प्रकल्पाचा पूर्वीचा ६३० कोटी रुपयांचा खर्च आता साडे आठशे कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. तत्कालीन वैद्यकीय सचिव मनिषा म्हैसकर यांनीही सातत्याने उंची वाढविण्याचा मुद्दा लावून धरला. नियमात बदल करण्याबरोबरच हेरिटेज समितीच्या मान्यतेचीही गरज असून त्यांनीही रुग्णालयाची सातत्याने अडवणूक करण्याचेच धोरण अवलंबिल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा विषय आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ४५ मीटपर्यंत रुग्णालयांना बांधकाम करू देण्याचा निर्णयावर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे जे.जे. रुग्णालय, पालिकेचे शीव, भगवती, गोवंडी शताब्दी आदी रुग्णालयांनाही उंची वाढविता येणार असून याचा फायदा हजारो रुग्ण तसेच डॉक्टरांनाही होणार आहे.
