विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांची राज्यपालांकडे मागणी भीमा-कोरेगाव येथे १ जानेवारी रोजी झालेल्या दंगलीच्या चौकशी समितीतून राज्याच्या मुख्य सचिवांना वगळा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक, महिला व बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर काँग्रेसच्या आमदारांसह राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची विखे पाटील यांनी गुरुवारी भेट घेतली. भीमा-कोरेगावप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता त्याची चौकशी विद्यमान न्यायाधीशांमार्फतच होणे आवश्यक होते. परंतु, सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली द्वि-सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश असल्यामुळे सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असे विखे-पाटील यांनी राज्यपालांना सांगितले. भीमा-कोरेगावची दंगल ही सरकारपुरस्कृत दंगल होती. कारण ही दंगल रोखण्यासाठी सरकारने वेळीच ठोस पावले उचललेली नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, असा आरोपही केला. आता सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी समितीचा सदस्य असल्याने ही चौकशी निरपेक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नाही, असे मत व्यक्त केले. एकीकडे हे सरकार या दंगलीसाठी मिलिंद एकबोटे कारणीभूत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करते. परंतु, त्यांना अटक केली जात नाही. उलट ते संरक्षणात फिरत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमधून समोर येते, याकडे विखे यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले.
