पहिल्या टप्प्यातील कारवाईला १ डिसेंबरपासून सुरुवात खासगी भूखंडावर पसरलेल्या झोपडपट्टय़ांचा रखडलेला पुनर्विकास व्हावा, यासाठी तत्पर असलेल्या झोपु प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात तब्बल १९० एकर खासगी भूखंड संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे ठरविले आहे. ही प्रत्यक्ष कारवाई १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. यावेळी खासगी भूखंडधारकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव दिले तर ते स्वीकारले जाणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपु प्राधिकरणाची दहा वर्षांनंतर बैठक घेतली होती. त्याचवेळी खासगी भूखंडावरील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाला प्राधान्य दिले होते. खासगी भूखंड हे प्रामुख्याने विविध ट्रस्टच्या मालकीचे असून त्यांनी झोपु प्रस्ताव सादर न केल्यास हे भूखंड संपादित करून त्यावर झोपु योजना राबविण्यात येईल, अशी घोषणा त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. जूनमध्ये या खासगी भूखंड मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु यापैकी काही भूखंड मालकांनी प्राधिकरणाला लेखी माहिती दिली. खासगी ट्रस्टधारकांनी यापैकी बहुसंख्य भूखंड खासगी विकासकांना विकले आहेत. आतापर्यंत तब्बल दोन लाख झोपुवासीयांचे सर्वेक्षण होऊन अशा प्रकारचे एकूण १९० एकर इतके भूखंड अधोरेखित करण्यात आले आहेत. १ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष भेट देऊन भूखंडाची मोजणी सुरू केली जाणार आहे. त्यानंतर जाहीर सुनावणी घेऊन लोकांच्या हरकती व सूचना नोंदवून घेतल्या जाणार आहेत. या काळातही संबंधित खासगी भूखंड मालक झोपु योजना सादर करण्यास इच्छुक असल्यास त्याला तशी संधी दिली जाणार आहे. अन्यथा भूखंड संपादनाची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. मार्च २०१६ अखेरपर्यंत संपादनाचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत, अशी माहितीही या अधिकाऱ्याने दिली. दोन हजार एकरांवर झोपडय़ा मुंबईत तब्बल दोन हजार एकर भूखंडावर चार लाख झोपडपट्टय़ा असून यापैकी काही झोपु योजनांचे प्रस्ताव सादर झाले असले तरी प्रत्यक्षात योजनेला गती आलेली नाही. अशा योजनांचाही आढावा घेतला जाणार आहे. झोपडपट्टी असलेले अनेक भूखंड हे एफ. ई. दिनशॉ (गोरेगाव), ए. एच. वाडिया (कुर्ला), बेहरामजी जीजीभाय (मालाड), व्ही. के. लाल इन्व्हेस्टमेंट (दहिसर-बोरिवली) आणि मोहम्मद युसुफ खोत (भांडुप) या ट्रस्टच्या मालकीचे आहेत. या शिवाय खासगी मालकीचेही अनेक भूखंड आहेत. या सर्वाना नोटिशी पाठवून तीन महिन्यात झोपु योजना राबविण्यात सांगण्यात आले होते. परंतु त्यांच्यापैकी काहीजणांकडून अजिबात प्रतिसाद न मिळाल्याने असे भूखंड संपादित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार असल्याचे झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
