निशांत सरवणकर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना दोन महिन्यांत मंजुरी मिळावी, यासाठी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड आग्रही आहेत. याबाबत झोपु प्राधिकरणाने धोरण तयार केले असून या धोरणानुसार मंजुरीमध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून त्यात सुलभता आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. हे धोरण बुधवारी आव्हाड जाहीर करणार आहेत. झोपु प्राधिकरणातील विकासक, वास्तुरचनाकार, आराखडेतज्ज्ञ आदींची बैठक घेऊन आव्हाड यांनी त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. प्रत्येक झोपु योजना मंजूर करण्यासाठी सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी लागत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले. याचा आढावा घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे आदेश आव्हाड यांनी दिले. त्यानुसार धोरण तयार करण्यात आले असून ते बुधवारी जाहीर केले जाणार आहे. या धोरणानुसार, झोपडपट्टी योजनेच्या मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. काय असेल नवे धोरण.. * झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची फाइल मंजूर करण्यासाठी आठऐवजी तीन टेबले. त्यामुळे फाइलला होणारा विलंब टळणार * याआधी सर्वच झोपडय़ांचे सर्वेक्षण केले जात होते. आता २०११ नंतरच्या झोपडय़ांचे सर्वेक्षण केले जाणार नाही. त्यामुळे वेळ वाचेल. * पात्रता यादी जाहीर करण्यासाठी सादर केलेल्या पुराव्यांपैकी वीजदेयकाच्या मुख्य पुराव्याची पडताळणी करण्यासाठी शहरात बेस्ट वा उपनगरात अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडे ते सादर करावे लागत होते. तेथून पडताळणी होण्यास कालावधी लागत असल्यामुळे आता प्राधिकरण संबंधित सॉफ्टवेअर घेणार त्यामुळे पात्रता तात्काळ पडताळली * फाइलबाबत संबंधित अधिकाऱ्याने फक्त सात दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक.
