करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई, मालमत्ता ताब्यात घेणे तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारती रिक्त करण्याबाबत कारवाई न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने शुक्रवारी संबंधित यंत्रणांना दिले. तूर्त ७ मेपर्यंत हा दिलासा कायम असेल असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड या चार प्रशासकीय न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने यापूर्वी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेत बेकायदा बांधकामे तोडणे, मालमत्तेचा ताबा घेणे, जप्त मालमत्तांचा लिलाव करणे तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारती रिक्त करणे यांसारखी कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश राज्यातील पालिका, नगरपालिकांना दिले होते. या आदेशांना वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर अंतरिम आदेश कायम ठेवण्याची आवश्यकता नाही असे नमूद करत ३१ जानेवारींनंतर संबंधित यंत्रणांना कारवाईची मुभा असेल असे स्पष्ट करून विशेष खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. आता पुन्हा एकदा राज्यातील करोनाबाधितांची संख्या वाढली असून परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे या विशेष खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा स्वत:हून जनिहत याचिका दाखल करून घेतली. तसेच मुंबईसह राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई, मालमत्ता ताब्यात घेणे तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारती रिक्त करण्याबाबत ७ मेपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले.
