लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : मराठी शाळांचे अनुदानित स्वरूप कायम ठेवून त्यांचे इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याची मागणी पूर्ण झाल्यास मराठी भाषिक राज्याचा पायाच खिळखिळा होईल. त्यामुळे याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निवेदन राज्यातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटना आणि मराठी शाळांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड, मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांना पाठवले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे वळल्याने मराठी शाळांची पटसंख्या घटत आहे. त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. यावर उपाय म्हणून मराठी शाळांचे अनुदानित स्वरूप कायम ठेवून त्यांना इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्याचा पर्याय द्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षक सेलचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी शिक्षण विभागाला दिले आहे. या संदर्भातील अभिप्रायार्थ प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालयामार्फ त शिक्षण उपसंचालक अनुराधा ओक यांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाला दिला आहे. सेमी इंग्रजी, प्रथम भाषा इंग्रजी यांमुळे आधीच मराठी शाळांचे अंशत: इंग्रजीकरण झाले आहे. आता नवी मागणी पूर्ण झाल्यास मराठी माध्यमाचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. त्यामुळे ही मागणी पूर्ण होऊ नये अशी भावना मराठीप्रेमी संघटनांमध्ये आहे. मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, नाशिकच्या आनंद निके तन शाळेच्या विनोदिनी काळगी, गोरेगाव शिक्षण मंडळाचे गिरीश सामंत, कोल्हापूरच्या सृजन आनंद शाळेच्या सुचिता पडळकर, मराठी अभ्यास के ंद्राचे आनंद भंडारे, मराठीप्रेमी पालक महासंघाच्या वीणा सानेकर, आम्ही शिक्षक संघटनेचे सुशील शेजुळे यांनी आपले निवेदन सरकारला पाठवले आहे. मराठी शाळांचे माध्यमांतर करण्याबाबत सरकारने आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करावी, अशी मागणी निवेदनात के ली आहे. ‘मराठी शाळा टिकल्या तरच मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक राहणार आहे. त्यामुळे मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे सरकारने जाहीर करावे’, असे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
