केंद्र सरकारने तुरीसाठी जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा भाव खाली आले तरच, राज्य सरकार बाजारात हस्तक्षेप करणार आहे. केंद्र सरकारने तुरीसाठी ४६२५ रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत ठरविली आहे. त्यापेक्षा खाली किंमत आली तर, राज्य सरकारची तूर खरेदी करण्याची तयारी आहे. तूर उत्पादक शेतकरी मात्र सध्या हवालदिल आहे. केंद्र सरकारने इतर धान्यांबरोबरच तुरीसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केल्यांतर राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१५ला त्यासंबंधीची अधिसूचना काढली. महाराष्ट्रात यंदा सुमारे ९ लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रात तुरीची लागवड झाली असून, १ लाख १२ हजार मेट्रिक टन तुरीचे उत्पादन होईल, असे अपेक्षित धरण्यात आले होते; परंतु त्यापेक्षा जास्त उत्पादन झाल्याचा शेतकरी कृती समितीचा अंदाज आहे. या वर्षी विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये कापूस व सोयाबिनचे बेताचे पीक आले; परंतु तुरीने चांगला हात दिल्याने शेतकरी खूश होते. मात्र बाजारात तुरीला अपेक्षित भाव मिळत नाही, केंद्राने खरेदी बंद केली आणि राज्य शासन त्यात लक्ष घालायाला तयार नाही, अशा सरकारी उदासीनतेच्या फेऱ्यात तूर उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. राज्याच्या सहकार विभागातील सत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आधारभूत किंमत जाहीर केल्यानंतर, त्यासंबंधीची पूरक यंत्रणा लगेच तयार करण्यात आली आहे. मात्र तुरीचे भाव आधारभूत किमतीच्या खाली गेले तरच, राज्य सरकार बाजारात हस्तक्षेप करू शकते, म्हणजे तूर खरेदी करू शकते, असे सांगण्यात आले. भाव नसल्याने शेतकरी हवालदिल मागील सहा-सात महिन्यांपूर्वी तूरडाळीचे भाव आकाशाला भिडले होते. त्याचा फटका सर्वानाच बसला. डाळीची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली, त्याचा तो परिणाम होता. राज्य सरकारने त्या वेळी साठेबाजांवर कारवाई केली. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारनेही डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले. त्याचाच एक भाग म्हणून नाफेडमार्फत ९५०० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; पण एकटय़ा यवतमाळ जिल्ह्य़ातच फक्त दोन केंद्रांवर जेमतेम दोन हजार क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली. बाजारातील साडेसहा ते सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल हा दरही शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दारात तुरीचे साठे पडून आहे. शेतकरी कृती समितीने या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली आहे.
