राज्यात गेल्या काही दिवसांत जप्त करण्यात आलेली तूर आणि तूर डाळीचे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्याऐवजी त्यांचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी घेतला. याबाबतच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. शासनाने जप्त केलेला हा साठा जवळपास 13 हजार टन इतका असून, या निर्णयामुळे बाजारातील डाळीचे भाव आणखी कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच साठेबाजी करून शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. राज्यात डाळीचे भाव वाढल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने दखल घेत ठिकठिकाणी धाडी घालून डाळीचे साठे जप्त केले होते. केंद्र शासनाच्या २८ सप्टेंबर आणि १९ ऑक्टोबरच्या अधिसूचनेनुसार तसेच जीवनावश्यक वस्तुंचा अधिनियम १९५५ मधील तरतुदींनुसार डाळी-कडधान्यांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. हे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनतर्फे नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांच्याकडे केली होती. सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा साठा तातडीने मुक्त करण्यात येत आहे. मात्र, साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा माल शासनाच्या ताब्यात आहे.
