आजवर नियमांचीच भाषा करीत सहकारी मंत्र्याना गप्प बसविणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मात्र राजकीय दबावापुढे नमते घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू करण्यात आलेल्या बदल्यांच्या नव्या धोरणास बुधवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे आता आपल्याला ‘हव्या तशा’ बदल्या करण्याचा मंत्र्यांचा ‘हक्क’ शाबूत राहणार आहे. परिणामी बदली इच्छुकांच्या गरडय़ांनी मंत्र्यांची व त्यांच्या सहायकांची दालने पुन्हा एकदा ‘गजबजून’ जाणार आहेत.सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी राज्य सरकारने सन २००५ मध्ये कायदा केला असून सध्या त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आस्थापना मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात घेतला. त्यानुसार पोलिसांच्या बदल्यांसाठी गृहविभागाचे अप्पर मख्य सचिव, महासंचालक, महानिरीक्षक आणि आयुक्त अथवा अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आस्थापना मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. पोलिसांप्रमाणेच अन्य विभागांसाठीही विविध स्तरावर ही मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. बदल्यांबाबतच्या या नव्या धोरणानुसार आस्थापना मंडळांनी केलेल्या शिफारशीप्रमाणे मंत्र्यांनी बदल्या करणे बंधनकारक असून एखादी शिफारस बदलायची असेल तर मंत्र्याला त्याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे हे धोरण आपल्यासाठी अडचणीचे ठरू लागताच मंत्र्यांनी या धोरणाविरोधात आवाज उठविला असून काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही आपली ही भूमिका उघडपणे मांडली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही मंडळे स्थापन करण्यात आली असून केंद्र सरकारमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्यांना गप्प केले होते.मात्र लोकसभा निवडणुकीत बसलेला दणका आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका यांच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करीत सहकारी मंत्र्यांचे हट्ट पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार मंत्र्यांच्या विरोधानंतर बदल्यांच्या नव्या धोरणास स्थगिती देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच बदल्या करण्याचे मंत्र्यांचे अधिकार अबाधित राहतील.
