आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षण

मुंबई : राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत मनुष्यबळाचा मोठा तुटवडा असून, दर दहा हजार लोकसंख्येमागे केवळ आठ डॉक्टर (अ‍ॅलोपॅथी आणि आयुष) आणि दहा परिचारिका असल्याचे केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शिकेनुसार दर दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टर आणि परिचारिकांचे प्रमाण ४४ असायला हवे. देशभरात केरळ वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये हे प्रमाण कमी आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

डॉक्टर आणि परिचारिकांचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा कमी आणि किमानपेक्षाही कमी अशा दोन विभागांमध्ये देशातील राज्यांची वर्गवारी करण्यात आली. महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ १८ इतके आहे. पश्चिम बंगाल (२४), तेलंगणा (२६), जम्मू काश्मीर (२९), आंध्र प्रदेश (३०), तमिळनाडू (३२), उत्तराखंड (३३) आणि दिल्ली (४१) यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. केरळमध्ये हे प्रमाण ६५ असून, आवश्यकतेपेक्षाही अधिक असणारे ते देशातील एकमेव राज्य आहे. सर्वात कमी प्रमाण बिहार (१०), झारखंड (१०), ओडिशा (१३) आणि उत्तर प्रदेशमध्ये (१४) नोंदविण्यात आले.

देशात सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये केरळनंतर महाराष्ट्रात (५०) आहेत. मात्र तरीही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असून एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ सहा डॉक्टर आहेत. तमिळनाडूमध्ये याच्या अडीच पट आहेत.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे दरडोई आरोग्य व्यवस्थेवर केला जाणारा खर्च. दुसरे म्हणजे कामाजा दर्जा आणि स्वरूप यामध्ये असलेल्या त्रुटी, उपचार करण्यासाठी आवश्यक औषधांसह साधनांचा अपुरा साठा, राहण्यासह कामाच्या ठिकाणी अपुऱ्या सोयीसुविधा. या अडचणींमुळे डॉक्टर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत काम करण्यास तयार नाहीत. तसेच वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांमध्ये असलेला समन्वयाचा अभावही याला कारणीभूत असल्याचे राष्ट्रीय सहसंयोजक जन स्वास्थ्य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले.

कारण काय? : परिचारिकांची पदे आणि भरती ही १९७६ च्या नियमावलीनुसारच सध्या केली जात आहे. परिणामी परिचारिकांच्या कामाच्या स्वरूपात गेल्या ४० वर्षांत कोणताही बदल झालेला नाही. परिचारिका ७० टक्के कारकुनी कामे करतात, तर केवळ ३० टक्के आरोग्य सेवा देतात. दरवर्षी राज्यात चार ते पाच हजार परिचारिका उत्तीर्ण होतात. अनेक परिचारिका बेरोजगार आहेत तरी आपल्याकडे तुटवडा का आहे, असा सवाल वैद्यकीय परिचारिका संशोधन संस्थेच्या स्वाती राणे यांनी उपस्थित केला.