शासनाकडून ६०० कोटींचे भांडवल; बडय़ा कंपन्यांचा सहभाग मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या धारावी प्रकल्पाचे बिगुल निवडणुकीपूर्र्वी वाजविण्याची तयारी शासनाने पूर्ण केली असून या प्रकल्पासाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया जूनअखेरपर्यंत सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी विशेष कंपनी (स्पेशल पर्पज वेहिकल) स्थापन करण्यासाठी अगोदरच मान्यता देण्यात आली असून शासनाने ६०० कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत. जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास मुख्य सचिवांच्या समितीनेही मान्यता दिल्याचे कळते. आशियातल्या सर्वात मोठय़ा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्याचा प्रयत्न यापूर्वी दोन वेळा फसला होता. आता मात्र मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून शासनासह बडय़ा खासगी कंपन्या त्यात सहभागी होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प निश्चितच मार्गी लागेल, असा विश्वास या प्रक्रियेशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केला. दुबईच्या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी मॉर्डन बिल्डिंग मेंटनन्स (एमबीएम) या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली असून त्यांनीही या प्रकल्पात सहभागी होण्याची तयारी दाखविल्यामुळे शासनाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ६०० एकरवर पसरलेल्या धारावीचे १२ ते १३ तुकडे करुन ते पुनर्विकासासाठी देण्याचा प्रयत्नही अयशस्वी झाल्यानंतर आता धारावीचा पुन्हा एकच विभाग करून तो विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. याबाबतचे वृत्त 'लोकसत्ता'ने १० एप्रिल रोजी दिले होते. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकासात अग्रगणी असलेल्या एका खासगी विकासकाने या संदर्भात सादरीकरणही केले आहे. त्यानंतरच विशेष कंपनी स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. या कंपनीद्वारे सदर विकासकांमार्फत आणखी काही विकासक कंपन्यांना सहभागी करून घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रमुख खासगी कंपनीने किमान २८५० कोटी रुपयांची सुरूवातीची गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. धारावी पुनर्विकास कंपनीचा हिस्सा २० टक्के असेल तर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनने २६ टक्के हिस्सा मागितला आहे. मात्र याबाबत निर्णय झालेला नाही. २२ हजार कोटींच्या धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा धरप शॉ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना जागतिक निविदा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. म्हाडाकडे देण्यात आलेला विभागही पुन्हा ताब्यात घेऊन या सर्वांचा एकच विभाग करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण विभागाची जबाबदारी विकासकांच्या समुहाला देण्यात येणार आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला सुरुवात झाली तर तातडीने रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वडाळा येथील सुमारे ४५ एकर खाजण भूखंडही शासनाकडे मागण्यात आला आहे. या भूखंडावर संक्रमण शिबिरे बांधण्यात येणार आहेत. याशिवाय जवळपासच्या संक्रमण शिबिरातील मोकळी असलेली ४२०० घरे ताब्यात घेण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत यावेळी धारावी प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. याबाबत धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणारे एस. आर. श्रीनिवास यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.
