राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे मराठा आरक्षण देण्याबाबत चाचपणी मुंबई : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पाश्र्वाभूमीवर अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकारच्या पुढील धोरणाबाबत सूतोवाच के ले. ‘‘देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक व असामान्य परिस्थिती दिसून येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कायदा नाकारला आहे. न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अभ्यास करून दोन दिवसांत अहवाल देण्याचा आदेश राज्य सरकारने विधि व न्याय विभागाला दिला आहे. मात्र, निकालात म्हटल्याप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या पर्यायावर विचार सुरू आहे,’’ असे चव्हाण यांनी सांगितले. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. भाजपला श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घ्यावे,’’ असेही चव्हाण म्हणाले. न्यायालयाने गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबरपर्यंतचे प्रवेश अबाधित राहणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्या काळात प्रक्रि या सुरू झाली व शेवटच्या टप्प्यातील यादी जाहीर होणे बाकी होते, असे प्रवेश-भरतीचे प्रशद्ब्रा आहेत. त्या तरुण-तरुणींना कशा पद्धतीने दिलासा देता येईल याची चाचपणी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाचा प्रशद्ब्रा सुटत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना कशा रीतीने वेगवेगळ्या माध्यमांतून मदत करता येईल याबाबतही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. निवडणुकांसाठी फडणवीस यांच्याकडून फसवणूक २०१८ मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी अमान्य केला. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, हे माहिती असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमधील मतांची गणिते डोळ्यांसमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये करताना विधिमंडळाची दिशाभूल आणि मराठा समाजाची फसवणूक के ली. त्याऐवजी त्याच वेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे प्रकरण पाठवले असते तर सर्वोच्च न्यायालयात असा निकाल लागला नसता, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी के ली. चिथावणी नको मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील करोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिाम बंगालसारखा निर्लज्ज राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे चव्हाण म्हणाले.
