मनुष्यबळ मंत्रालयाकडूनही शिक्षण सचिवांकडे विचारणा मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांसाठी बंधनकारक असलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची खासगी शाळांमध्ये नियुक्ती करण्यात आल्याचे समोर येत असून याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडूनही राज्याच्या शिक्षण सचिवांकडे याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांनी टीईटी असणे बंधनकारक आहे. शासकीय शाळांबरोबरच खासगी शाळांमधील शिक्षकांनीही टीईटी उत्तीर्ण असणे कायद्यानुसार अपेक्षित आहे. मात्र असे असतानाही राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्येही टीईटी नसतानाही २०१३ नंतर अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत. या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी शासनाकडून मुदतही देण्यात आली होती. मात्र मुदत संपल्यावरही अनेक शिक्षक टीईटी नसताना कार्यरत आहेत. या शिक्षकांबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर मंत्रालयाकडून शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे विचारणा करण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेकडून सूचना देण्यात आलेल्या असतानाही राज्यात अनेक शिक्षक टीईटी पात्र नसल्याचे दिसत असून टीईटी ही फक्त शासकीय शाळांमधील शिक्षकांनाच बंधनकारक असल्याचा गैरसमज झालेला दिसून येत आहे,’ अशा आशयाचे पत्र शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आले आहे. याबाबत राजाराम मुधोळकर, आमदार ना. गो. गाणार यांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे. ‘नियुक्तीनंतर चार वर्षांचा कालावधी संपल्यावरही अद्याप टीईटी नसलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करून त्या जागी पात्रताधारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात याव्यात,’ अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे.
