लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशातील सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या ठाण्याचे विभाजन करण्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब झाले. पालघर हा आता नवीन जिल्हा अस्तित्वात येणार असून त्यासाठी १ ऑगस्ट हा मुहूर्त मुक्रर करण्यात आला आहे. विभाजनानंतर नियोजित पालघर जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या ३० लाख असेल तर ठाणे जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या ८० लाख असेल. जिल्हा विभाजनासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पालघर हा राज्यातील ३६वा जिल्हा असेल. कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने १९९० नंतर ठाणे जिल्हा विभाजनाची मागणी पुढे आली. १९९४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने त्या दृष्टीने पाऊले टाकली. पण जिल्हा मुख्यालय कोठे असावे या वादात विभाजानेचा गाडे अडले. गेल्या वर्षी पुन्हा सूत्रे हलली. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केल्याने पुन्हा हा मुद्दा मागे पडला. अखेरीस पालघर मुख्यालयावर एकमत झाल्याने विभाजन नक्की झाल्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा अस्तित्वासाठी स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त टाळण्यात आला. ठाणे जिल्हा विभाजनानंतर अन्य जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाचीही मागणी होत आहे. ठाण्याच्या विभाजनासाठी येणाऱ्या खर्चामुळे अन्य जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाबाबत टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसच्या दृष्टीने राजकीय फायद्याचा असल्यानेच ठाणे जिल्हा विभाजनाला मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले. मुख्यालयाचा वाद दोन दशकांपासून जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयावरून एकमत होत नव्हते. जव्हार किंवा वाडा-मनोर मार्गावर नवे मुख्यालय असावे असा पर्याय होता. जव्हार, विक्रमगडच्या नागरिकांना पालघर ठाण्यापेक्षा अधिक कटकटीचे ठरेल, असा युक्तिवाद झाला. युती सरकारच्या काळातही मुख्यालयाचा वाद झाला. गेल्या वर्षी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पुन्हा विभागीय आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. अखेर पालघर हेच मुख्यालयाचे ठिकाण ठरले. मात्र याला जव्हार आणि मोखाडय़ाच्या आदिवासी भागांतून विरोध होत आहे.
