राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. यापार्श्वभूमीवर आज (रविवार) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या कामकाजाच्या रुपरेषेची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये नवी आणि प्रलंबित अशी एकूण २८ विधेयकं मांडली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर उत्साहात आणि आत्मविश्वासाने सत्तारुढ पक्ष या अधिवेशनाला सामोरं जात आहे. या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवर चर्चा होईल, विशेषतः दुष्काळावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून चर्चा होईल. यावेळी १३ नवी विधेयके अधिवेशनात मांडली जातील. आपल्याकडे एकूण १५ प्रलंबीत विधेयकांपैकी १२ विधानसभेत आणि ३ विधानपरिषदेत प्रलंबित आहेत. अशी एकूण २८ विधेयकं या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. दुष्काळाबाबत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सुमारे ४७०० कोटी रुपयांचे थेट अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने जमा केले आहे. ३२०० कोटी रुपये विम्याचे अनुदानाचे वाटप सुरु आहे. आवश्यक तेवढ्या चारा छावण्या तयार केल्या आहेत. यामध्ये जनावरांच्या पालनपोषणाचा दर वाढवला टँकरने पाणी पुरवठा केला. तसेच चारा छावणीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करता येऊ नये यासाठी जनावरांचे टॅगिंग करण्यात आले. पहिल्यांदाच छोट्या जनावरांसाठीही चारा छावण्यात तयार केल्या, त्या व्यवस्थित सुरु आहेत. तसेच पीएम किसान योजनेंतर्गत १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना थेट निधी देण्याचा निर्णय झाला आहे. या अधिवेशनात राज्याला विकासाच्या दिशेने पुढं नेणारा अर्थसंकल्पही यावेळी मांडला जाईल. आभासी सरकार असल्याचा विरोधक आरोप करीत आहेत मात्र, ते स्वतःच या भ्रमात आहेत. त्यांची जमिनीशी नाळ तुटलेली आहे. म्हणूनच यांना लाजीरवाणा पराभव पत्करावा लागला आहे. विरोधीपक्षांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एकही नवीन मुद्दा मांडलेला नाही. तरीही ते जे मुद्दे मांडतील त्याला उत्तर द्यायला आम्ही सक्षम आहोत. यावेळी मराठा आरक्षण, धनगर दिलेली आश्वासनेही अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होतील. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात त्यांनी ज्या समाजांना फसवलं त्या प्रत्येक समाजाला न्याय देण्याचे काम आम्ही करणार आहोत.
