कॅम्पाकोला वासाहतीतील अनधिकृत घरांचे पुनर्वसन करण्यासंदर्भात आज मंगळवार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यानुसार कॅम्पाकोलातील अनधिकृत ठरविण्यात आलेल्या ९६ घरांतील रहिवाशांना येत्या सहा आठवड्यांच्या आत घर रिकामे करण्याच्या हमी पत्रावर सही करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, कॅम्पाकोलातील अनधिकृत ९६ घरांतील मुख्य कर्त्या व्यक्तीने घर रिकामे करण्याच्या हमी पत्रावर सही करण्यास सांगितले आहे. तसेच येत्या सहा आठवड्यांच्या आत जर हमीपत्र पालिकेकडे सुपूर्त केले गेले नाही. तर, महापालिका अधिकाऱयांना योग्य ती कारवाईचा अधिकार आहे. या सुनावणीसाठी पालिकेचे अधिकारी रविवारीच दिल्लीला पोहोचले होते. अॅटर्नी जनरल वहानवटी यांच्याशी चर्चा करून कॅम्पाकोलातील घरांच्या संदर्भात पालिकेला तोडगा काढण्यास सांगितले होते. यावर वहानवटी यांनी सध्याची अनधिकृत घरे पाडून बाधित रहिवाशांना त्या वसाहतीतील मोकळ्याजागी नवी घरी वसवून दिली जावीत असा पर्याय सांगितला आहे.
