शासकीय, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शासकीय आदेश (जीआर) सामाजिक न्याय विभागाने बुधवारी जारी केला. शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेशासाठी संबंधित विभागांनी कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्यास आरक्षण लागू होणार नाही, अशी तरतूद मूळ अध्यादेशातच असल्याने यंदा वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. शासकीय व खासगी नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहे. मराठा व मुस्लिम समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणातील प्रवेशात अनुक्रमे १६ व पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जून रोजी घेतला. त्यानंतर ९ जुलै रोजी राज्यपालांच्या मान्यतेने दोन स्वतंत्र अध्यादेश जारी करण्यात आले. त्यानुसार शैक्षणिक-सामाजिक मागास प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्याचा शासकीय आदेश सामाजिक न्याय विभागाने जारी केला. आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित विभागांनी करायची आहे. शासकीय व खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आरक्षण लागू करण्याची कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने, अभियांत्रिकी व महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी आरक्षणाची कार्यवाही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने आणि प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागाने करायची आहे, असे सामाजिक न्याय विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. परंतु प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्यास आरक्षणाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत, असे मूळ अध्यादेशातच स्पष्ट करण्यात आले आहे. वरील जवळपास सर्वच अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, त्यामुळे या वर्षी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतची स्वंतत्र अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभागाकडून काढण्यात येणार आहे, असे सामाजिक न्याय विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूदअध्यादेशातील कलम १८ (२) मधील तरतूद : या अध्यादेशाच्या प्रारंभापूर्वीच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असेल अशा प्रकरणांना या अध्यादेशाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. अशा प्रकरणांच्या बाबतीत या पूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. स्पष्टीकरण : कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश घ्यावयाचा असेल आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल किंवा प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्या व्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत नमुना अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक निघून गेला असेल, तेथे प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
