राज्यात तब्बल सव्वातीन लाख सार्वजनिक धर्मादाय संस्थांचे अस्तित्व फक्त कागदावरच दिसत असून, अशा संस्थांची सखोल चौकशी करून त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. राज्यात सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत ६ लाख ३२ हजार धर्मादाय संस्था नोंदीत आहेत. धर्मादाय संस्थांची हिंदूू, मुस्लीम, ख्रिश्चन अशी धर्मनिहाय तसेच शिक्षण व अन्य संस्था अशी वर्गवारी केलेली आहे. कायद्यानुसार या संस्थांना दरवर्षी त्यांच्या लेखा परीक्षणाचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर विश्वस्त मंडळात झालेले फेरबदल किंवा नव्या निवडीची इतंभूत माहिती धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सादर करावी लागते. परंतु धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने घेतलेल्या आढाव्यात ३ लाख २५ हजार ४७९ संस्था फक्त कागदावरच असल्याचे दिसून आले आहे. अशा संस्था रद्द करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्या संस्था कार्यरत नाहीत व ज्यांचे अस्तित्व फक्त कागदावरच दिसत आहे, त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांची नोंदणी रद्द करणे व त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचीही कारवाई केली जाणार आहे. विश्वस्त संस्थांना बॅंका व अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज दिले जाते, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव १५ दिवसात निकाली काढणे शक्य व्हावे, यासाठीही या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. धर्मादाय संस्था ’मुंबई- ३६७७६ ’पुणे- २७९८८ ’कोल्हापूर- ३९३३० ’नाशिक- २९८५४ ’औरंगाबाद- ४८४७५ ’लातूर- ४५६८१ ’अमरावती- ३९९३६ ’नागपूर- ५७४३९
