|| संदीप आचार्य महिला व बालकल्याण विभागाच्या निर्णयाने नाराजी राज्यातील हजारो अंगणवाडय़ांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याची तसेच शौचालयांची व्यवस्था नाही आणि ज्या अंगणवाडय़ात अशी व्यवस्था आहे त्यांची कमालीची दूरवस्था झालेली दिसते. अशा परिस्थितीत या अंगणवाडय़ांमध्ये येणाऱ्या बालकांना दर्जेदार शौचालय केवळ १२ हजार रुपयांमध्ये बांधण्याचा फतवा महिला व बालकल्याण विभागाने जारी केला आहे. महाराष्ट्रात जवळपास ९७ हजार अंगणवाडी असून यात ७३ लाख बालकांना पोषण आहार दिला जातो. तसेच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. यासाठी त्यांचे वजन करून सॅम व मॅम अशी वर्गवारी करण्याचे काम केले जाते. त्याचप्रमाणे लसीकरणे, पूर्वप्राथमिक शिक्षण आदी कामेही करावी लागतात. त्याचप्रमाणे या अंगणवाडय़ांमधून सुमारे दीड लाख गरोदर व स्तनदा मातांनाही पोषण आहार दिला जातो. सुमारे दोन लाख सात हजार अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अंगणवाडय़ांचा कारभार चालविण्यात येत असून अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे असते, तर अनेकदा पोषण आहाराचा निधी वेळेवर दिला जात नसल्याने येथे येणाऱ्या बालकांना पोषण आहार देण्याची तारेवरची कसरत अंगणवाडी सेविकांना करावी लागते. यासाठी अनेकदा पदरचे पैसे खर्च करून अंगणवाडी सेविका आपल्या अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्याचे काम करतात. राज्यातील चौदा आदिवासी जिल्ह्यतील अंगणवाडी तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागात अंगणवाडी चालवणे हे एक मोठे आव्हान असून यातील अनेक अंगणवाडय़ांमध्ये आजही शौचालयाची सुविधा चांगल्या प्रकारची नसल्याचे या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर ५ डिसेंबर २०१८ रोजी महिला व बालकल्याण विभागाने एक आदेश जारी केला असून १२ हजार रुपयांमध्ये शौचालक व दहा हजार रुपयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची लाइन टाकण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी येणार खर्च हा केंद्र व राज्य शासन ६० टक्के व ४० टक्के असा विभागून करणार आहे. या अंतर्गत आगामी वर्षांत २९६९ अंगणवाडय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करायची आहे तर ७३६५ अंगणवाडय़ांमध्ये शौचालयाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शौचालय बांधण्यासाठी १२ हजार रुपये देताना लहान मुलांना शौचालयाचा वापर सुलभपणे करता येईल याची खबरदारी घेऊन बांधकाम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच स्वच्छता विभागाच्या कृती आराखडय़ातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन शौचालयाचे बांधकाम करण्यास सांगण्यात आले आहे. अशाप्रकारे स्वतंत्र शौचालय बांधण्यासाठी किमान २५ हजार रुपये खर्च येईल, असे राज्य अंगणवाडी कृती समितीच्या नेत्या शुभा शमिम यांनी सांगितले. अंगणवाडय़ांमध्ये बालकांना अनेक सुविधा मिळणे गरजेचे असून त्याचाही विचार झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. १२ हजार रुपयांमध्ये शौचालय बांधणे ही तारेवरची कसरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत यापूर्वीही मोठय़ा प्रमाणात स्वच्छतागृहांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. शौचालय असणे हे अत्यावश्यक असून १२ हजार रुपयांमध्ये ग्रामीण भागात शौचालय बांधता येते. -विनिता सिंघल, सचिव, महिला व बालकल्याण
