21 September 2020

News Flash

टोलदिलासा?

येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्याचे नवे टोलविषयक धोरण जाहीर केले जाईल. १० कोटी रुपये रकमेच्या आत ज्या टोल रस्त्यांची गुंतवणूक आहे, अशा २२ टोलनाक्यांवरील उर्वरित

| February 14, 2014 12:02 pm

येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्याचे नवे टोलविषयक धोरण जाहीर केले जाईल. १० कोटी रुपये रकमेच्या आत ज्या टोल रस्त्यांची गुंतवणूक आहे, अशा २२ टोलनाक्यांवरील उर्वरित ११२ कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला देऊन ही नाकी बंद करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.  मात्र, यामुळे सरकारवर आíथक बोजा येणार असल्याने याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह झालेल्या चर्चेत दिली.
सध्याच्या ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’(बीओटी) धोरणातील त्रुटी दूर करण्यात येतील, तसेच टोलबाबतचे केंद्राचे निकष न पाळणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (रस्ते विकास महामंडळ) जयदत्त क्षीरसागर, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री रणजित कांबळे, मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, सार्वजनिक बांधकाम सचिव श्यामलकुमार मुखर्जी या बैठकीस उपस्थित होते.
राज ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी असलेल्या टोल नाक्यांबाबत आपल्या समस्या मांडल्या. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारकडे पैसै नाहीत म्हणून नव्हे तर रस्ते विकासाची कामे गतीने व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारने बीओटीचे धोरण राबविले आहे. मात्र, हे धोरण राबवितांना त्यात त्रुटी राहिल्या असून, रस्त्यांची गुणवत्ताही चांगली नाही, त्याचप्रमाणे शेजारील कर्नाटक राज्याचा विचार करता आपल्याकडे सेवा रस्ता, शौचालये अशा कसल्याही सुविधा नसल्याची स्पष्ट कबुली देत मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभाराचा पंचनामा केला. जमीन अधिग्रहणापायी सुविधा रखडल्याचे भुजबळ सांगू लागताच, जमिनी अधिग्रहित करून सुविधा द्या, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जे टोलनाके बंद झाले आहेत तेथील टोल बूथ त्वरित काढून टाकण्यात येतील. कराराप्रमाणे आवश्यक सुविधा नसतील तर टोलबाबत वेगळा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. महामार्गावरुन वाहतुकींच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन विभागाला देण्यात येतील. महाराष्ट्र आकस्मिक वैद्यकीय सेवा योजना लवकरच सुरु होणार असून या अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी ९७० अद्ययावत रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. या रुग्णवाहिकेत तज्ज्ञ डॉक्टर व परिचारिका २४ तास उपस्थित असतील असेही त्यांनी सांगितले. यापुढे जे रस्ते टोल रोड तत्वावर बांधले जातील त्या ठिकाणी वाहनांची गणना तो प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान वापरून आधुनिक पध्दतीने केली जाईल.  यामुळे रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर किती कालावधीपर्यंत टोल गोळा करावयाचा यावर निश्चितच र्निबध येईल, असेही चव्हाण म्हणाले.
१० कोटींपेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या रस्त्यांवरील २२ टोलनाके बंद करून ११२ कोटींची रक्कम कंत्राटदाराला देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार.
मुदत संपलेल्या ठिकाणचे टोलबूथ त्वरीत हटवण्यात येतील. एसटी व बेस्टला टोलमधून वगळण्याचा विचार.
२४ विविध ठिकाणी ९७० अद्ययावत रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. या रुग्णवाहिकेत तज्ज्ञ डॉक्टर व परिचारिका २४ तास उपस्थित असतील.
टोल तत्वावर रस्ते बांधण्याआधी त्या ठिकाणी वाहनांची गणना आधुनिक पध्दतीने केली जाईल.  यामुळे रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर किती कालावधीपर्यंत टोल गोळा करावयाचा यावर निश्चितच र्निबध येईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2014 12:02 pm

Web Title: toll relaxation maharashtra govt pacifies raj thackeray assures to bring in new toll policy
Next Stories
1 शिवसेनेची ‘राज’वर मार्मिक टिपण्णी – ‘नया है वह!’
2 कंटेनरची किंग सर्कल पुलाला धडक
3 प्रेयसीवरून वाद; लहान भावाने केली मोठ्या भावाची हत्या
Just Now!
X