‘यूजीसी’च्या UGC अजब आदेशाची गुपचूप विल्हेवाट; वादाचा जन्माआधीच अंत देशातील जनतेला ‘आहारनीती’चे धडे देण्याच्या ‘राजकीय स्पर्धे’त विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही उडी घेतली आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी काय खाऊ नये, हे ठरविणारी एक ‘आहारसंहिता’ आयोगाने तयार केली असून, महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहांतून ‘जंकफूड’ हद्दपार करण्याचा फतवाच जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांनी मात्र हा फतवा शीतपेटीत बंद करून ठेवला असून राज्य सरकारनेही याबाबत मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केल्याने राज्यातील एक संभाव्य वाद जन्माआधीच शमला आहे. राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहांमधून पिझ्झा, बर्गरसारख्या खाद्यपदार्थाची विक्री केली जाऊ नये, असे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी जारी केले आणि राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे हा फतवा अंमलबजावणीसाठी रवाना करण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांपासून आहारावरील र्निबध, तसेच कोणी काय खावे यावरून समाजात सुरू असलेल्या संघर्षांत या फतव्याची भर पडण्याची भीती खात्याच्या काही उच्चपदस्थांनी व्यक्त केल्याने, आयोगाचा हा फतवा कोणत्याही शिफारशीविना, जसाच्या तसा राज्यभरातील बिगरकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडे रवाना करण्यात आला. ज्या देशात १८ वर्षांवरील तरुणांना मतदानाचा व सरकार निवडण्याचा अधिकार दिला जातो, त्या तरुणांनी काय खावे वा काय खाऊ नये याचे नीतिपाठ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने द्यावेत हे आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रियादेखील उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यात व्यक्त झाली. आयोगाचा हा फतवा राज्य सरकारला फारसा मानवलेला नाही, असे स्पष्ट संकेतच त्यातून मिळाल्याने गेल्या सहा महिन्यांत त्यावर पुढे कोणतीच कारवाई झाली नाही. आयोगाने असा निर्णय घेतला हे खरे असून आयोगाचे त्यासंबंधीचे पत्र योग्य त्या कार्यवाहीसाठी राज्यातील महाविद्यालये-विद्यापीठांना पाठविले आहे, असे या संदर्भात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. मात्र यावर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे सरकारने या मुद्दय़ावर मिठाची गुळणी घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काय झाले नाही? * ज्या अन्नपदार्थामध्ये उष्मांकांचे प्रमाण अधिक व पोषणमूल्ये कमी असतात, अशा खाद्यपदार्थाना साधारणत: ‘जंकफूड’ म्हटले जाते. * कोणत्याही कायद्यात जंकफूडची व्याख्या अधिकृतपणे करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात ‘जंकफूड’ म्हणून कोणत्याही खाद्यपदार्थावर सरकारने बंदी घातलेली नाही. * जंकफूडवरील बंदीचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये घेतला असला तरी राज्यातील विद्यापीठे वा महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहांत अशी बंदी लागू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले नाहीत. * त्यामुळे आयोगाच्या या आदेशाला संबंधित विद्यापीठ-महाविद्यालयांनीच वाटाण्याच्या अक्षता लावून परस्पर त्याची विल्हेवाट लावावी असे अप्रत्यक्ष संकेतच राज्य सरकारकडून मिळाल्याने त्याची कार्यवाही झालेली नाही.
