नोंदणी, परवाना, विक्रेत्या गल्ली आणि मागणीनुसार जागा देण्याचे आव्हान गेली साडेतीन वर्षे विविध कारणांसाठी रेंगाळलेल्या फेरीवाल्यांच्या नोंदणीचे शिवधनुष्य महानगरपालिकेने उचलण्याचा प्रयत्न केला असला तरी नोंदणीपासून विक्रेत्या गल्ली ठरवून परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांची शर्यत पालिकेला पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे हे शिवधनुष्य पेलून प्रत्यक्षात हे धोरण अमलात येण्याकरिता आणखी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. एल्फिन्स्टन पुलाच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेस्थानकाच्या १५० मीटर परिसरातून हुसकावून लावलेल्या फेरीवाल्यांना त्यामुळे पुढील काही महिने हक्काच्या जागेपासून वंचित राहावे लागेल. केंद्र सरकारच्या पदपथविक्रेते अधिनियम २०१४ नुसार राज्य सरकारने पथ विक्रेता योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार महापालिकेने जुलै, २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांची पाहणी करून त्यांच्याकडून नोंदणीसाठी अर्ज मागवले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात ही योजना रेंगाळली त्यामुळे फेरीवाल्यांकडून आलेले ९९ हजार ४३५ अर्ज विभाग कार्यालयांमध्ये पडून राहिले. मात्र एल्फिन्स्टन पूल कोसळल्याची दुर्घटना झाल्यावर रेल्वे स्थानकाजवळील परिसरात बसणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात आली आणि शहरातील फेरीवाल्यांच्या नोंदणीचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला. त्यानुसार महापालिकेने एकीकडे नगर पदपथविRेता समितीची स्थापना करण्यासाठी पावले उचलली असली व त्याला नगर विकास खात्याकडून मान्यताही मिळाली असली तरी फेरीवाल्यांच्या नोंदणीबाबत मात्र पुढे काहीच घडले नाही. कागदी अर्जाची माहितीची नोंद व छाननीसाठी आवश्यक असलेले सॉफ्टवेअरच पालिकेकडे उपलब्ध नव्हते. याच आठवडय़ात या सॉफ्टवेअरमधील समस्या दूर झाली असून त्यात माहिती भरण्याच्या सूचना वॉर्ड अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र माहितीची नोंद होऊन फेरीवाल्यांना त्यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचा कालावधी देणे व त्यांना अधिकृत परवाना देणे यासाठी किमान सहा महिने लागतील. फेरीवाल्यांच्या संदर्भात प्रमुख समस्या त्यानंतर उद्भवणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी शहरातील १०२४ रस्त्यांवरील ७८ हजार जागा ६७० जागा निश्चित केल्या गेल्या आहेत. या जागांबाबत स्थानिकांच्या हरकती व सूचना ३१ जानेवारीपर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. बहुतांश स्थानिकांच्या स्वत:च्या परिसरात फेरीवाल्यांना जागा देण्याबाबत आक्षेप आहेत. तीन वर्षांपूर्वी याबाबत वांद्रेसारख्या उच्चभ्रू वस्तीतील रहिवासी रस्त्यावरही उतरले होते. लोकसंख्येच्या दोन ते तीन टक्के लोकांना म्हणून सामावून घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मुंबईची लोकसंख्या पाहता किमान तीन ते चार लाख फेरीवाल्यांना सामावून घ्यावे लागेल. मात्र पालिकेकडे असलेल्या जागा पाहता अर्ज केलेले सर्व फेरीवाले पात्र ठरले तरीही त्यांना जागा देणे शक्य होणार नाही. फेरीवाल्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार जागा हा आणखी एक ताप पालिकेला सहन करावा लागणार आहे. प्रत्येक फेरीवाल्यांला मोक्याची जागा हवी असते, मुख्य रस्त्यावरच्या, शाळा, स्थानकाजवळच्या जागांना अधिक मागणी आहे. त्यामुळे विभागीय नगर पदपथविRता समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. हे सर्व काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे, मात्र त्यासाठी काही महिने लागतील, अशी माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. फेरीवाल्यांच्या नियमनात असलेले अडथळे फेरीवाल्यांच्या नोंदणीला पुढील आठवडय़ात सुरुवात. आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी कालावधी द्यवा लागणार. त्यानंतर परवाने मिळतील. शहरातील फेरीविक्रेत्यांच्या जागांसाठी रहिवाशांकडून ३१ जानेवारीपर्यंत सूचना व हरकती. स्थानिकांचे आक्षेप असल्यास जागा बदलाव्या लागण्याची शक्यता फेरीवाल्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार जागा देण्याचे आव्हान. विभागीय नगर पदपथविक्रेता समितीची भूमिका महत्त्वपूर्ण.
