जमीन मालकाला, विकासकाला विकास हक्क मिळणार मैदाने, उद्याने यांसाठी आरक्षित भूखंडाखाली भूमिगत वाहनतळ तयार करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आणलेल्या नवीन धोरणाला मंगळवारी सुधार समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली. वाहनतळ विकसित करणाऱ्या जमीन मालकाला किंवा विकासकाला त्याच्या बदल्यात विकास हक्क दिले जाणार आहेत. या आधीच्या धोरणात ७० टक्के जागेवर वाहनतळ बांधून दिल्यास ३० टक्के जागेवर दुकाने किंवा कार्यालयांसाठी जागा विकासकाला मिळणार होती. मात्र नव्या धोरणात ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. मुंबईत गेल्या काही वर्षांत पार्किंगचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. तसेच आसपासच्या शहरांतून मोठय़ा संख्येने नागरिक आपल्या वाहनांनी मुंबईत येत असतात. पालिकेने वाहने उभी करण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळे उपलब्ध केली आहेत. तसेच प्रशासनाच्या २००७ च्या धोरणानुसार काही नव्या इमारतींमध्येही सार्वजनिक वाहनतळे उपलब्ध झाली आहेत. तथापि, वाहनांची संख्या लक्षात घेता ही वाहनतळे अपुरी पडत आहेत. त्यामुळे बहुसंख्या वाहनमालक आपली वाहने रस्त्यावरच उभी करीत असून त्यांचा वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्यावर कशाही पद्धतीने उभ्या केल्या जाणाऱ्या गाडय़ांमुळे, दुहेरी पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अडथळा होत असतो. पार्किंगचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण, उद्यानांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाखाली भुयारी वाहनतळे उभारण्यासाठी धोरण तयार केले होते. मात्र नवीन विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीनुसार या धोरणात बदल करण्यात आले आहेत. हे सुधारित धोरण मंगळवारच्या सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. आधीच्या धोरणात एखाद्या आरक्षित भूखंडाच्या जमिनीखाली विकासकाने ७० टक्के जागेवर वाहनतळ बांधून पालिकेला हस्तांतरित केल्यास उर्वरित ३० टक्के जागेवर दुकाने किंवा कार्यालये बांधून त्याचा वापर करण्याची विकासकाला मुभा होती. मात्र आता या धोरणात बदल केला असून संपूर्ण जागेवर वाहनतळ बांधून दिल्यानंतर त्या बांधीव सुविधेच्या क्षेत्रफळानुसार जमीन मालकाला किंवा विकासकाला विकास हक्क दिले जाणार आहेत. तशी तरतूद नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात मोठय़ा संख्येने वाहनतळे उपलब्ध होऊन रस्ते मोकळे होतील, असा आशावाद पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. धोरणाची आणखी काही वैशिष्टय़े मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण अथवा उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडाखाली एक अथवा दोन स्तरांवर वाहनतळ बांधता येणार आरक्षित भूखंडाचे क्षेत्रफळ किमान एक हजार चौरस मीटर असावे बांधीव सुविधेच्या विकास हस्तांतरण् हक्कांसाठी सिद्धगणक दर लागू करण्यात येणार आहे. वाहनांची ये-जा, वायुविजन आणि सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था तळघरात करावी लागणार आहे. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार अग्निसंरक्षणाची पुरेशी व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. भुयारी वाहनतळाच्या प्रस्तावास उद्यान अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता (वाहतूक समन्वयक), प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) आणि प्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) यांची मंजुरीही बंधनकारक आहे. निवासी दाखला मिळाल्यानंतरच वाहनतळाचे संपूर्ण बांधकाम पालिकेला हस्तातरित करण्याची, त्याचे संरचनात्मक आराखडे हस्तांतरित करण्याची अटही नव्या धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वीच विकसित करण्यात आलेले मनोरंजन मैदान, क्रीडांगण आणि उद्यानांखाली भुयारी वाहनतळ उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.
