अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक सव्वा महिन्यावर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने तेथे सुरू असलेली खळबळ, तेथे वाहात असलेले राजकीय व आर्थिक वारे यांचा प्रत्यक्ष वेध घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात आहेत. हा वेध आजपासून या सदरात.. ए खादा देश चांगला की वाईट ओळखायचा कसा? यासाठी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी एक सोपा मार्ग सांगितलाय. त्या देशात यावं, राहावं, असं किती जणांना वाटतं आणि तो देश सोडून जावा, अशी किती जणांची इच्छा असते, यावर त्या देशाचं लहान-मोठेपण जोखता येतं, असं ब्लेअर म्हणाले होते. अमेरिका ही मोठी का ठरते, हे त्यामुळे लक्षात येईल आणि त्या देशाच्या सर्वोच्च पदासाठीच्या निवडणुका महत्त्वाच्या का ठरतात, ते समजून घेता येईल. जगाच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरिकांच्या झुंडीच्या झुंडी अमेरिकेत येत असतात. किंबहुना ज्याला कोणाला आपलं नशीब अजमावून पाहायचं असतं, आपण किती मोठे होऊ शकतो हे जोखायचं असतं त्याला अमेरिकेशिवाय पर्याय नसतो. भारतातल्या अशा प्रयत्नार्थीना जशी मुंबई खुणावत असते, तशी जगातल्या धडपडणाऱ्यांना अमेरिका साद घालत असते. तेव्हा या निवडणुकांच्या निमित्ताने शेकडो देशांचे हजारो पत्रकार अमेरिकेत येऊ पाहताहेत, असं जेव्हा त्या देशाच्या परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी म्हणाला, तेव्हा अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही. खरं तर अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका या नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्यापेक्षाही अधिक नियमितपणे येत असतात. मतदानाची तारीखही ठरलेली. या वर्षी ती ८ नोव्हेंबर. दर चार वर्षांनी येणाऱ्या नोव्हेंबरातील ‘पहिल्या सोमवारनंतरचा मंगळवार’ (असं नियमात म्हटलंय) हा मतदानाचा दिवस. आणि निवडणुकांनंतर येणाऱ्या नवीन वर्षांतील २० जानेवारीस नव्या सरकारचं सत्ताग्रहण. आधी अध्यक्ष आणि दुपारी उपाध्यक्ष. हे सगळं असंच्या असं ठरलेलं. यात काहीही बदल नाही. झालाच तर सत्ताग्रहण २०चं २१ होऊ शकतं. तेदेखील २० जानेवारीला रविवार असेल तर. मग प्रश्न असा की हे सगळं इतकं जर ठरलेलं असेल, वर्षांनुर्वष असंच होत असेल, तर याच वेळच्या निवडणुकांत जगाला इतका रस का? उत्तर साधं आहे. ही निवडणूक अनेक अर्थानी ऐतिहासिक आहे. तिचा निकाल काहीही लागला तरी. एक अर्थ हा. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन निवडून आल्या तरी इतिहास घडेल आणि त्यांचा पराभव करून रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले तरी इतिहासाची नोंद होईल. क्लिंटन आल्या तर त्या देशाच्या अध्यक्षपदी पहिल्यांदाच महिलेला विराजमान होण्याचा मान मिळेल, म्हणून इतिहास; आणि ट्रम्प जर निवडून आले तर कोणत्याही सरकारपदाचा काडीचाही अनुभव नसलेली व्यक्ती थेट महासत्तेची अध्यक्ष होईल म्हणून ती घटनाही ऐतिहासिकच. आता आपल्याला या दोन्हींचंही अप्रूप नाही. महिला पंतप्रधान आपल्याकडे कधीच होऊन गेली आहे आणि आमदारकीचासुद्धा अनुभव नसणारा चार-चारदा मुख्यमंत्री कसा होतो आणि साधी खासदारकीही न अनुभवलेला थेट पंतप्रधान होऊ शकतो, हे आपण अनुभवतच आहोत. त्यामुळे महत्त्व केवळ या पहिलटकराच्या मुद्दय़ाला नाही. ते आहे अमेरिका ही अमेरिका म्हणून राहणार का, या प्रश्नाच्या उत्तरात. अमेरिका मोठी ती केवळ धनाढय़ आहे, म्हणून नाही. जगाच्या लोकसंख्येत पाच टक्क्यांचाही वाटा नसणारा देश औद्योगिक उत्पादन, अर्थव्यवस्थेत एकटय़ाने २४ टक्क्यांचा भार उचलू शकतो, म्हणूनही अमेरिका मोठी नाही. जगातल्या सात प्रचंड मोठय़ा देशांचा - यात चीन ते फ्रान्स, जर्मनी, रशिया असे सर्वच आले - संरक्षणाचा अर्थसंकल्प एकत्र केला तरी तो अमेरिकेच्या संरक्षण अर्थसंकल्पापेक्षा लहानच असतो, म्हणून अमेरिका मोठी नव्हे. इतका प्रचंड संपन्न देश आपल्या एकूण महसुलापैकी तब्बल १४ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करतो (त्या देशाच्या तुलनेत आपला अर्थसंकल्प अगदीच भातुकलीतला. पण तरीही त्यातला आपला शिक्षणावरचा खर्च जेमतेम ३.७ टक्के) म्हणूनही अमेरिका मोठी ठरत नाही. त्या देशाच्या विद्यापीठांत नोबेलविजेते पैशाला पासरी असतात (आपल्या देशात एकही नाही) आणि ऑलिम्पिकसाठी जाणाऱ्या त्या देशाच्या संघाला ‘मने जिंकून या’ अशा शुभेच्छा देण्याची वेळ अध्यक्षावर येत नाही. कारण आपली पोरं पदकं लुटून आणणार, हे त्यांना माहीत असतं. त्यासाठी त्या देशात क्रीडामंत्रीसुद्धा नेमला जात नाही, म्हणून अमेरिका मोठी ठरते असं तर अजिबात नाही. तो देश आपल्या नागरिकांनी काय खावं, प्यावं, किती तोकडे कपडे घालावेत, याच्या फंदात पडत नाही. त्या देशातल्या औषध कंपन्यांचा केवळ संशोधनावरचा खर्च आपल्या देशातल्या औषध कंपन्यांच्या संपूर्ण उलाढालीच्या दुप्पट असतो.. वगैरे वगैरे कारणांमुळे अमेरिका महत्त्वाची ठरते असं तर नाहीच नाही. अमेरिका मोठी होते कारण ती ‘अमेरिकी’ होते म्हणून. हे अमेरिकी असणं म्हणजे एकमेकांच्या विचारस्वातंत्र्याचा आदर करणं, समोरच्या व्यक्तीचा आदर करून त्यालाही स्वत:इतकंच आचारस्वातंत्र्य मिळायला हवं म्हणून आग्रही असणं, समोरची व्यक्ती आपल्या वर्णाची, जातीची, धर्माची, इतकंच काय देशाचीही नसली तरी आपल्याला जे अधिकार आहेत ते त्या व्यक्तीलाही आहेत, हे मनोमन मान्य करून ही भावना प्रत्यक्षात आणणं म्हणजे अमेरिका. म्हणूनच नोम चोम्स्कीसारख्या कडव्या अमेरिकाविरोधी तत्त्वचिंतकालाही अमेरिका आपलं मानते, त्याला देशद्रोही न ठरवता गौरवते आणि म्हणूनच स्टीव्ह जॉब्स यालाही ‘अ‍ॅपल’ काढण्यासाठी अमेरिकाच लागते. खरं तर ही दोन्हीही निर्वासितांची मुलं. मोठी झाली ती अमेरिकेत. त्यांच्या देशप्रेमाबद्दल कोणीही शंका घेतली नाही की त्यांना हाकलून द्या, अशी मागणी कोणी केली नाही. या अमेरिकेचं हे अमेरिकीपण त्या देशात जाऊन टिपणं, निवडणुकीच्या निमित्तानं त्याला निर्माण झालेलं आव्हान अनुभवणं आणि ते करता करता, आपण कुठे आहोत यांचा धांडोळा घेणं, हा या लेखमालेचा हेतू. तेव्हा ‘यूएस ओपन’ हे काही फक्त या सदराचं शीर्षक नाही, हे लक्षात आलंच असेल. - गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter @girishkuber
