मुंबई : करोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती आणि मृत्युंचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासाठी, तसेच स्मशानभूमी परिसरातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्याकरिता पालिकांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्युचे प्रमाण वाढले आहे. पुण्यातील काही स्मशानभूमींमध्ये सध्या एकाच दिवशी ८० हून अधिक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. राज्यातील अन्य स्मशानभूमींमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. वैकुंठ स्मशानभूमीतील विद्युतदाहिनीवरील चिमणीची उंची कमी आहे. त्यातच सततच्या अत्यंसंस्कारांमुळे वाढत असलेल्या धुराच्या लोटामुळे स्मशानभूमी परिसरात प्रदूषणासोबतच राखही पसरत आहे. परिणामी स्मशानभूमीच्या परिसरातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. स्मशानभूमीतील अवैज्ञानिक व्यवस्थापनामुळे उद््भवत असलेल्या स्थितीचा मुद्दा विक्रांत लाटकर यांनी अ‍ॅड्. असीम सरोदे व अ‍ॅड्. अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी अनेक स्मशामभूमींच्या चिमण्या या कमी उंचीच्या असून मृतदेह जाळल्याने त्यातून बाहेर पडणारा धूर आसपासच्या परिसरातच पसरतो आणि त्यामुळे संपूर्ण परिसरात हवेच्या प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे, असे याचिकाकत्र्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेत पुणे पालिकेचे वकील अभिजीत कुलकर्णी यांना या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी सध्याच्या स्थितीचा विचार करता स्मशानभूमी अधिक प्रभावीप्रमाणे कार्यान्वित असण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवली. किंबहुना सगळ्या पालिकांनी स्मशानभूमीतील अंत्यसंस्कांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोणत्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानता वापर करता येतील याचा विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
